ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਲਿਬਰਲ ਆਗੂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਉਹ ਫਾਇਨੈਂਸ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਖ਼ੁਦ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਗੇਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ”ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜੋਖ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ।”
ਫਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸੂਤਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, ”ਜੇਕਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਇੰਕਲੂਜ਼ਨ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।”
ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਇੰਕਲੂਜ਼ਨ ਦਰ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ $250,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੇਨਸ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਫਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਰੇਵਨਿਊ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵਰ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਟੈਕਸ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ”ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁੜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਿਬਰਲ ਟੈਕਸ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।”
ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਮੂਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜੇ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਲਿਬਰਲ ਆਗੂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦੌੜ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਰੱਦ : ਰਿਪੋਰਟ
