ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਔਟਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨਿੱਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਸੀ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਓਪੀਔਡ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡਿਆਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਆਗੂਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਓਪੀਔਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੇਚਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਧੋਖੇਭਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡਿਆਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਓਪੀਔਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬੀ.ਸੀ. ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਕਨੇਡਿਆਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸੂਬਾ, ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਸ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਹੈ, ਜੋ 2018 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ: ਓਪੀਔਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ।” ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਰੋਨਰਜ਼ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਤਾਬਕ, 2024 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,925 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 49,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਪੀਔਡ ਸਬੰਧੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਨ।