ਲੇਖਕ : ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਸਤਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰਾਕਰ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਤਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਮੇਤ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਰ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਬਖ਼ੂਬੀ ਵਾਕਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਤਲ ਉੱਪਰ ਮਗਰਮੱਛ ਵਾਲੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਖੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਮੀਡੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜੋ ਬਸਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬਪਸੰਦਾਂ ਦੇ ਕਰੂਰ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ’ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਨਸਨੀਖ਼ੇਜ਼ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੰਦੇਬਾਜ਼ ਗਿਰਝਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਹੋਣਹਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਲ਼ਰਕਾਰ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂਟਿਊਬ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ। ਬਸਤਰ ਦੇ (ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ) ਦੇ ਬਾਸਾਗੁੜਾ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰਾਕਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਜੰਮਿਆ-ਪਲਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕੋਇਕ ਵਸੀਲਾ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਖਣਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ। 2005 ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਏ ਕਾਤਲ ਗਰੋਹ ‘ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ’ ਵੱਲੋਂ ਬਸਤਰ ਵਿਚ ਜੋ ਸਾੜਸਤੀ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਕਾਰਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਬੇਹੱਦ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਬਸਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਇਪੁਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ ਉਸਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਸਟੂਡੀ” ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਅੱਯਾਸ਼ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਂਕਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 150 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈਲਾਈਨ ਹਟਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਦਸ ਸਾਲ ਲੰਮੇ ਇਸ ਕੌੜੇ ਤਜਰਬੇ ‘ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਉਸਨੇ ਨਿਗੂਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ‘ਬਸਤਰ ਜੰਕਸ਼ਨ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਕ ਲੱਖ ਪੈਂਹਠ ਹਜ਼ਾਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਬਣਾ ਲਏ। ਉਸਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ, ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਤਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਉਣ, ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗਲ ਦੇ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਾਨਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਹਾਂ-ਘੁਟਾਲਿਆਂ, ਬਸਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਸਦਾ ਜੰਗਲ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ‘ਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਛਾਪਾਮਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ‘ਕੋਬਰਾ ਕਮਾਂਡੋ’ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਦਮਗੱਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਬੰਦਖ਼ਲਾਸੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੇਵੱਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਸੱਚੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਰਾਜ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁਭਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਸਮੇਤ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਮੁਕੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਿਲਗੇਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 30 ਵਾਰ ਸਿਲਗੇਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਉੱਪਰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਸਤਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸਥਾਨਕ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੜਕ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਨਸਨੀਖ਼ੇਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਗੈਂਗ ਨੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੂਰਤਾ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਵਿਚ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਾਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਕੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਘੁਟਾਲੇ-ਦਰ-ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਸਤਰ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਮਹਾਂ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਜੰਗਲੀ-ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਥੋਪਿਆ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਡਮੁੱਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਗਿਰਝਾਂ ਵਾਂਗ ਨੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ 52 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਸ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਸੇ ਸੜਕ ਉੱਪਰੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੰਘਦੇ ਸਨ ਪਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਘੁਟਾਲਾ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਜੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਇਸ ਸੜਕ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ? ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਅਣਗਿਣਤ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ! ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਉਪਰੋਕਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਤਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਸੋਈਏ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਆਪਣੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਹੌਲਨਾਕ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਫ਼ੀਆ/ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀਂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਅੰਦਰ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰੋਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਸੱਤਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਬਸਤਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾਮਵਰ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਸੰਜੀਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਦਲਿਤ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜੀ ਸਮੂਹ ‘ਚੋਂ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ) ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਤਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਧੜਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗਰੋਹ ਵੱਲੋਂ ਸਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੂਨ 2015 ‘ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਣਨ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਖਣਨ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੀ ਸਤੰਬਰ 2013 ‘ਚ ਸ਼ੱਕੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉੱਘੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਦੀਕ ਕੱਪਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮਹੰਤ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਲਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੂਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਹੀਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਆਲਮ ‘ਚ ਸਵੈ-ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।