ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਮ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚਾ

ਲੇਖਕ : ਡਾ. ਰਣਯੋਧ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ
ਸੰਪਰਕ: 99883-12299
ਖੇਤੀ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚਾ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਐਕਟ-2020’ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਵਿਕਸਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੰਡੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵਰਗ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਰੋਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 2.34% ਵਧੀ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 437 ਮੰਡੀਆਂ (152 ਮੁੱਖ ਤੇ 285 ਉਪ) ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ 70 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਰਗ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 863 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਦੂਰੀ ਲਗਭਗ 16.50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਰੀ ਲਗਭਗ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 125 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਝ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ 2023-24 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ 12.02%ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 11.7 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ 3-ਪੀ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਰੂਫ ਹਨ। ਮੁੱਦਾ ਹੈ- ਜੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਖਲ ਘਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਉਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਖਰੜੇ ਦੇ 12 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਲਸੇਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਟੱਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਖਰੜੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ, ਬਰਾਮਦ, ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਥੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਸਾਈਲੋਜ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਫੜ੍ਹ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਈ-ਟਰੇਡਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਿਕਸਿਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੇਡਿੰਗ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਜੋ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖਰੀਦਣ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਵਾਲ ਹੈ- ਜੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
ਦੂਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਕਿਸਾਨ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਾ) ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਟ-2020’ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪਾਂਸਰ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੌਤਾ, ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਆਲਟੀ ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਰ ਐਕਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਉਂ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਧਣੀ ਸੀ; ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਸਨ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇਫ਼ਨਬਸਪ; ਦੇ ਨੁਕਤਾ 10.1.1 ਤਹਿਤ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਜੋਖ਼ਿਮ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਔਜਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਅਨੁਕੂਲ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਰਰ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਮੋਹਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਮਾਡਲ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ-2003 ਤਹਿਤ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਤੀਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2020’ ਤਹਿਤ ਆਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯੁੱਧ, ਅਕਾਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਜਾਂ ਆਸਾਧਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਖਾਣ ਯੋਗ ਤੇਲ ਬੀਜ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਣੀ ਸੀ; ਇਉਂ ਆਮ ਵਰਗ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਦਿੱਖ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਉਂਤਵੰਦੀ ਲਈ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਟੀਮ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।