ਲੇਖਕ : ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਸੰਪਰਕ: 76967-54669
ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਬੰਦਾ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ; ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰਵਾਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਦਿਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਸਦਕਾ ਅਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ-ਡੇਢ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਟਿਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਏ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ 104 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਇਹ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਉਸ ਪਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 33-33, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 30, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ 3-3 ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 2 ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 12 ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਜੇ 18000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ, ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਖੁਦ? ਜੇ ਗ਼ੌਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 43 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਰੇ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ; ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ 40 ਤੋਂ 60 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ (ਡੌਂਕੀ) ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਥੱਬੇ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਧੋਬੀ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਘਾਟ ਦੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਝ ਲਾਹੁਣਗੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਕੇ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਲ ਉਮਰਾਂ ਲਈ ਸੀਨੇ ਲੈ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣਾ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਮਲੋਹ ਦਾ 30 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਅਜੇ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 9 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਹ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਰਗੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪਰਵਾਸੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ; ਅਗਰ ਇਹ ਅਪਰਾਧੀ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਦੋਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਟੋਰ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਟੱਪਣ-ਟਪਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੁਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ 40 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਵੋ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਲਾ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਿਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਹੀ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚਣੇ ਪੈਣ, ਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋਖ਼ਿਮ ‘ਚ ਪਵੇ।