ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਮਦਦ ਲਈ 1.8 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪੌਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਸੀਪੀਏਸੀ) ‘ਚ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2.1 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਯੂਐੱਸਏਡ) ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਵਿਵਾਦ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਮਦਦ ਲਈ 1.8 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ?ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਉਹ 200 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਟੈਕਸ) ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2.9 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਯੂ.ਐੱਸ.ਏਡ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ, 2.9 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਈ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਣ।ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ‘ਚ 75 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੱਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹੁਣੇ ਆਈ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 2023-24 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿਚ ਕੁਲ ਲਗਭਗ 75 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਬਜਟ ਦੇ ਸੱਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਦੁਵੱਲੇ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਲ, ਸਵੱਛਤਾ ਤੇ ਅਰੋਗ, ਨਵੀਕਰਨ ਊਰਜਾ, ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੁਵੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ 1951 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਯੂ.ਐੱਸ.ਏਡ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੂ.ਐੱਸ.ਏਡ ਨੇ 555 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 17 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡੀ.ਓ.ਜੀ.ਈ. ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 2.1 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਦਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਹਿਤ ਯੂਐੱਸਏਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਬਿਆਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਆਖਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਲਈ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਯੂ.ਐੱਸ.ਏਡ ਨੂੰ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਲਨ ਮਸਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਸੰਗਠਨ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਦਾਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ.ਐੱਸ.ਏਡ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਆਇਆ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਜਾਰਜ ਸੋਰੋਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਸ.ਵਾਈ. ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਐੱਸ.ਏਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਯੂ.ਐੱਸ. ਏਡ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ, ਮਹਿਲਾ-ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰੀ ਆਦਿ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੰਡਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਸੰਗਠਨ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ੱਕੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆઠਰਹਿੰਦਾઠਹੈ।