ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਭੱਖਿਆ

ਸਰੀ, (ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਫੀ ਭੱਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਬ੍ਰਿਕ (The Birck) ਅਤੇ ਖੀਓਅ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ, ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਤੀਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ “ਕਿਉਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵੱਤਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ?”
ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ।
ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਕਿ “ਕਿਉਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਲਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?”
ਹੁਣ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਐਡਰੀਅਨ ਡਿਕਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ੀਖਓਅ ਨੂੰ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬੋਲਟ (Bolt) ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜੋ ੀਖਓਅ ਲਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫ਼ਿੰਗ ਨੋਟ ‘ਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ‘ਚ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ।”
ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਬੇਸਿਨ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ $300,000 ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਓੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਅਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (ਓੜਸ) ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ, ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ‘ਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਈ.ਵੀ. ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਈਕਾਮਰਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਰਵਿਜ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਈਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਈ.ਵੀ. ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। This report was written by Simranjit Singh as part of the Local Journalism Initiative.