ਸਰੀ, (ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਖੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬੀ.ਸੀ. ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਵੀ ਰਵੀ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲ 7 ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।” ਰਵੀ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਐਟਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨਿੱਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਿਲ 7 ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਵੀ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।” ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਸੀ. ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ”ਤਕਨੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ” ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਿਲ 7 ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਰਵੀ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਪਾਰਕ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।” ਉਧਰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਨੇਤਾ ਜੈਰਮੀ ਵੈਲੇਰੀਓਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ। This report was written by Simranjit Singh as part of the Local Journalism Initiative.