9.8 C
Vancouver
Thursday, April 3, 2025

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਿਉਂ?

 

ਲੇਖਕ : ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਚਰਾੜੀ
ਸੰਪਰਕ : +91-98148-90308
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਬੱਝਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲੱਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਸ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ’ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ’ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਖਿੱਤਾ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੰਨ 1849 ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਰ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਹੇਠ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ’ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ’ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਧਨਾਢ ਹੋਰ ਧਨਾਢ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ’ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ‘ਮਨੂੰ ਸਿੰਮ੍ਰਤੀ’ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ‘ਸ਼ੂਦਰ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ, ਬਾਹਮਣ-ਬਾਣੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਾਨਕ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ’ ਰੰਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੀ ਕਣਕ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਤਾਂਹੀਓ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਰੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਸਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ’ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੋਚਣ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦਾ ਇਕ ਮਾਡਲ ਮਰਹੂਮ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਕੁਝ ਕੁ ਝਲਕ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਅਜੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ’ ਵਿਚ ਹੀ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਥਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਇਕ ਵਪਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂਹੀਓ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ‘ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਲੋਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ, ਆਮਦਨ ‘ਚ ਕਮੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਦਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ‘ਵਪਾਰਕ ਸਿਆਸਤ’ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। ‘ਵਪਾਰਕ ਸਿਆਸਤ’ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਫਰੀ’ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਇਸਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਧੁਰਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹੈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ’। ਤਾਂਹੀਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀਤ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਵੱਖਰੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੱਖਰੀ, ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਖਰੀ, ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੱਖਰੇ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੱਖਰਾ, ਸਾਡਾ ਵਰਤਣਵਿਹਾਰ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੱਖਰਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ‘ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ’ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ’ ‘ਵਪਾਰਕ ਸਿਆਸਤ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂਕਿ ‘ਵਪਾਰਕ ਸਿਆਸਤ’ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਉਪਰ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ’ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਖੇਤੀ ਦਾ ਉਸਾਰੂ ਮਾਡਲ’ ਘੜਨ। ਆਪਣੀ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿੰਨੀ ਫਸਲ ਉਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ’ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ’ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

Related Articles

Latest Articles