ਕਿਸਾਨ ਮਸਲੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸਾਹਘਾਤ

ਲਿਖਤ : ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
3 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਡੱਲੇਵਾਲਪੰਧੇਰ ਧੜੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਧੋਖੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲੀ-ਟਾਵੀਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨਫਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਝਪਟਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂ ਇਹ ਭਾਂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜਾਬਰ ਹੱਲਿਆਂ ਨੇ ਝਾੜੂ ਬਰਗੇਡ ਦਾ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੰਭ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ-ਪੰਧੇਰ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣਾ, ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦੇਣਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਰੈਣ-ਬਸੇਰੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਕੇ ਤਹਿਸਨਹਿਸ ਕਰਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵਾਂਗ ਚੁੱਕ ਲਿਜਾਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਨ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਡਾ. ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬਖ਼ਸ਼ਣਾ, ਇੰਤਹਾ ਘਿਣਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਜ਼ੁਅਰਤ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ‘ਚ ਲੱਡੂ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਸਤੱਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮਲਾ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ‘ਚ ਝਾੜੂ ਬਰਗੇਡ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਲਟਾ ਇਸਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਚਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਆਪਣੇ ਇਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਪੈਰ-ਪੈਰ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਝੂਠ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੇ ਮਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ; ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਕ ਹਿਤ ਲਈ ਹਟਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸੜਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਆਂ। ਡੱਲੇਵਾਲ-ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਨੀਅਤ-ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਉੱਪਰ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਊ ਬਿਰਤਾਂਤ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦੁਆਰਾ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਦੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਝੂਠ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਰਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਖ਼ਸਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਪੱਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਉਸਾਰੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਣ ਲਈ ਚਲਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਉੱਪਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਕੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਕਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.- ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਡੰਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਸਰੇਆਮ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਦੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਅਠਾਰਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੱਦਿਆ? ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਸ ਮਹਾਂ-ਝੂਠ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੇਗਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲਿਆ? ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਅਤੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਇਸ ਫੁੱਟਪਾਊ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਦਰਮੁਕਾਮਾਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਖੌਟਾ ਲਾਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ-ਚੋਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਝਾੜੂ ਬਰਗੇਡ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ਾਤਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਉਜਾੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੌਦੀਆ ਅਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸਹਿਇੰਚਾਰਜ ਥਾਪ ਕੇ ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਖ਼ਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣੀ ਐਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ-ਭਗਵੰਤ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਗੈਂਗ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਟਾਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕੰਗਰੋੜਹੀਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੌਂਸ ਅੱਗੇ ਖੜ ਤੇ ਅੜ ਸਕਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲ਼ਲਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਉੱਪਰ ਝਪਟਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ-ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਪਰ ਝਪਟਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਜ਼ਰੀਏ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਲੜਨ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੱਖੋਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਡੱਟੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲਪੰਧੇਰ ਦੇ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲੈਣ, ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਦੀਆਂ ਏਕਤਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਲੜਾਕੂ ਹੋਣ ਦੀ ਭੱਲ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਬੱਝਵਾਂ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਭਾਵਨਾ ਬਰਕਰਾਰ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਦਬ-ਦਬਾਅ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੰਗ ਝੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ-ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਨ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁਅਰਤ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਮਿੱਧਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਮੋਦੀਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕੁਹਾੜੇ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬਣੇ ਝਾੜੂ ਬਰਗੇਡ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟੋਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਤਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਕਰੇਗੀ । ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਕਾਰੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਹੇਜ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਡੱਲੇਵਾਲ-ਪੰਧੇਰ ਧੜੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜਬਰ ਦੇ ਖਿਲ਼ਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਘੱਟੋਘੱਟ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਖਦੇੜਨ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਬਰ ਕਿਸਾਨੀ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਾਤਰ ਬੱਝਵੀਂ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੂਲੀ ਏਕਤਾ ਹੀ ਹੰਢਣਸਾਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵੱਡੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮੋਕਲੀ ਏਕਤਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਵਡਮੁੱਲਾ ਸਬਕ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ-ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਉਂਗਲ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸੰਕੀਰਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ-ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖ਼ੇਜ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਾਹੂ ਕੁਝ ਯੂਟਿਊਬ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਘਚੋਲੇ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੰਵਰਨਾ। ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅਗਾਂਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ; ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ; ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਲੀਡਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਨ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ; ਅਜਿਹਾ ਲੋਕ-ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕ-ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਸੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋਰ ਵਧਦਾ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ। ਹਰ ਆਗੂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ-ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੰਡ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਟਵਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ; ਅਜਿਹੀ ਦਲੀਲ ਬਾਰੇ ਆਦਰਸ਼ਮਈ ਕਥਨ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜਲੌਅ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ; ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਨਾ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ; ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਉਹ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਭਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਧਰਮਆਧਾਰਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਅੱਗ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਵੰਦ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਆਗੂ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸਨ, ਦੇ ਕਥਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ”ਵੰਡ ਵਿਰੁੱਧ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਏਨਾ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ (ਜੋ ਲੋਹੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ) ਵਿਚ ਕਈ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਨ।” ਲੋਹੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਥੱਲ ਦੇਣੇ (ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣਾ); ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਹੀਆ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ”ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਡਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਾਂ, ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਡਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਸਨ।” ਲੋਹੀਆ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ (ਵਰਕਿੰਗ) ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੋ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਤੇ ਲੋਹੀਆ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਹੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਲੋਹੀਆ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ (ਲੋਹੀਆ ਤੇ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ), ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਖ਼ਾਨ ਅਬਦੁਲ ਗੁਫ਼ਾਰ ਖ਼ਾਨ ਹੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ। ਲੋਹੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਚਾਰੀਆ ਕਿਰਪਲਾਨੀ ਇਕ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀ। (ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ: ਗਿਲਟੀ ਮੈੱਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ਜ਼ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ) ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 1960 ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ”ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਸਾਂ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਂ…ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੰਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।” ਇਹ ਥਕਾਣ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਕਾਣ ਸੀ; ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ; ਪੈਟਰਿਸ ਲੰਮੂਬਾ, ਨੈਲਸਨ ਮਾਂਡੇਲਾ, ਯਾਸਰ ਅਰਾਫ਼ਾਤ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਵਾਪਰੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਊਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵੇਗਮਈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; 1947 ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਣੀ/ ਭਾਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਵਿਚਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੱਟਾਂ ਤੇ ਨਾਸੂਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1947 ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਚਿਤਰਣ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਵਿਚਲੇ ਖੱਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ; ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਆਦਤ ਹਸਨ ਮੰਟੋ ਦੀਆਂ ‘ਟੋਭਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ’ ਤੇ ‘ਖੋਲ ਦੋ’ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਾਹਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ; ਹੋਰ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਉਭਰਿਆ ਕਿ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਜਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਕਸੂਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਅਸ਼ਫ਼ਾਕ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਾਣੀ ‘ਗਡਰੀਆ’ ਤੇ ਮੋਹਨ ਰਾਕਸ਼ੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਮਲਬੇ ਦਾ ਮਾਲਿਕ’ ਵਿਚ) ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਗਿਆ। 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਅਹਿਮਦ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਏਨੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਅਫ਼ਸਰ, ਰਾਜੇ-ਰਜਵਾੜੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਸਥਾਨਕ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਂਗ ਕਤਲੇਆਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਆਲੇਖ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੁਣ ਵੰਡ ਦੇ ਵੱਖਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ, ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਸੰਬੰਧਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੰਧ, ਬੰਗਾਲ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਲਈ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੰਗ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ; ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੰਡ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਂਝੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹਸਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ; ਕੀ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ; ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਫਰੋਲੀਏ ਜਿਵੇਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫਰੋਲੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਕਸ਼ ਕਾਇਮ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ 2020-21 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਨਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਧਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ; ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ; ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ ਪਈ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਣ ਦੀ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਹੀ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਘਾਣ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।