ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਜਾੜਾ

ਲੇਖਕ : ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਪਰ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੌਸਟਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖ਼ੈਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਚੁਰਾਹੇ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਉਥੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਭਵਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਇਸ ਕਥਨ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਇਕ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2009 ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਜੂਨ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰਕ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਇਕ ਅੱਧੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2009 ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟੀ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਅੱਗੇ ਕਰਵਾ ਲਈ ਭਾਵ 20 ਤੋਂ 15 ਜੂਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿੱਧਾ ਇਕ ਜੂਨ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਝਟਕੇ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ।
ਝੋਨੇ ਵਿਚ ਨਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ:-ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗੇਤੀ ਲਵਾਈ ਝੋਨੇ ਵਿਚ ਨਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ (ਬਹੁਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਹੈ) ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੌਲ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਝੋਨਾ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੜਤਾਲ ਲੰਮੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਵੱਢੇ ਅਤੇ ਅਣਛਾਣੇ ਝੋਨੇ ਵਿਚ ਪੱਤੀ ਦਾ ਫੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾਬੜਾ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਮੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੂਸ ਵਾਲੀ ਨਮੀ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਛਿੱਲਕੇ ‘ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ 14-15 ਫ਼ੀਸਦ ਨਮੀ ਦਾਣੇ ਵਿਚ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਛਿੱਲਕੇ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਐਨਾ ਸੀ ਕਿ ਖਿਲਾਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਢੇਰ ਵਿਚੋਂ ਸੈਂਪਲ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਨਮੀਂ ਵੱਧ ਆਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਨਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੂਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਢੇਰ ਵਿਚ ਹਵਾ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਪੀ.ਆਰ. 126 ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ 2017 ਵਿਚ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਝਾੜ ਉਸ ਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਇਆ ਪਰ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਟੋਟਾ ਕਰਕੇ ਨਕਾਰਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੂਸਾ 44 ਛੱਡ ਕੇ ਪੀ.ਆਰ. ਕਿਸਮਾਂ ਬੀਜੋ ਪਰ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪੂਸਾ 44 ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਟੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਣੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਅਗੇਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁੜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ:- ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਵਿਚ ਹੀ ਝੋਨਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਉਧਰ ਵੱਧ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲੋਡ ਵੀ ਵਧੇਗਾ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿਗ ਭਾਵ ਅਣਐਲਾਨੇ ਕੱਟ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਰੁਕਣਗੇ ਜਾਂ ਲੋਰਿੰਗ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਲੋਰਿੰਗ ਵਧ ਗਈ ਮੋਟਰ ਲੋਡ ਲਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੋਟਰ ਸੜੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਝੋਨਾ ਵਿਕਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਭਰਮ ਜਾਲ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਖੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਸਾਇਣ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਰਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਉਧਰ ਲੋਕ ਉਲਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਨੂੰ ।
ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ:- ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੋਧ ਐਕਟ 2024 ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਵਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਧਰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਐਨ.ਜੀ. ਓ. ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਪਰ ਬਣਿਆ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਸੀ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਕਈ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਪਰ ਬਣਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਹੀ ਆਖ਼ਰ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜੋ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਲਈ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਕਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਡਰ ਸੀ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਤੱਕ ਨੋਬਤ ਹੀ ਨਹੀ ਆਉਂਦੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਥੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਬੈਠੇਗਾ।
ਛੇਤੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਰਾਜ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਨਾ ਧੱਕੀਏ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕਿ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.