ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ?

ਲੇਖਕ : ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਹਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।
ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਨਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਰਹੀ ਉਸ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਏ ਬਦਲਾਓ ਲਈ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਏ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਓ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਆਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਿਰਸਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 2013 ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਤਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕੇ ਮਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਘਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਾਉਣ ਜਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਲਈ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫ਼ੈਸਲੇ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਸਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਠ ਕਰਨ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ, ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਧੜੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਐਰਾ-ਗ਼ੈਰਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ?
ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਾਵੇ। ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਧਿਰ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਘੱਟ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 82 ਅਤੇ 86 ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤੰਦ ਤਾਣੇ ਵਿਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ, ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ
ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਥਕ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ ਲਿਜਾਣਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਨਿਤਨੇਮ ਲਈ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੀ ਘੇਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਾਈਕਾਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।