ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਲੇਖਕ : ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ
ਮੋਬਾਈਲ : 98780-70008
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਨਾ-ਸਿਰਫ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ 2025 ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਕਈ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਪੋਰਟਸ ਦੇ ਟਰੇਡ ਟੈਰਿਫ ਉੱਤੇ 25% ਵਾਧੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 51ਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਕਰਾਈਮ ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ‘ਫਸਟ-ਪਾਸਟ-ਦਿ ਪੋਸਟ’ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ, 343 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 172 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 169 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 144 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਬਲਾਕ ਕਿਊਬੈਕ ਨੂੰ 22 ਸੀਟਾਂ, ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨਡੀਪੀ) ਨੂੰ 7 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 1 ਸੀਟ ਮਿਲੀ। ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਿਬਰਲ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਦਕਿ ਐੱਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 6.3% ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਟਰਨਆਊਟ 69% ਰਿਹਾ ਜੋ 2015 ਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਤਿਹੱਤਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜੋ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ।
ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇਤਾ ਪਿਅਰੇ ਪੋਇਲੀਵਰ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਪੀ ਨੇਤਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਗੁਆ ਲਈਆਂ ਜੋ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ ਸੀ।
ਪੋਇਲੀਵਰ ਨੂੰ ਕਾਰਲਟਨ, ਓਂਟਾਰੀਓ ਵਿਚ ਲਿਬਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਰੂਸ ਫੈਨਜੋਏ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਜਦਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਬੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ 2025 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 22 ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜੋ 2019 (20) ਅਤੇ 2021 (17) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ (12 ਸੀਟਾਂ) ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ (10 ਸੀਟਾਂ) ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ 65 ਸਾਲਾ ਸੁੱਖ ਧਾਲੀਵਾਲ (ਲਿਬਰਲ, ਸਰੀ-ਨਿਊਟਨ) ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਜਾਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ, ਨੇ 49.4% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਜਿੱਤੀ। ਉਹ 2006 ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ (ਲਿਬਰਲ, ਓਕਵਿਲ ਈਸਟ) ਨੇ 50.7% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਨਵੀਨਤਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਪੱਚੀ ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਖਮਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ, ਅਬੋਟਸਫੋਰਡ-ਸਾਊਥ ਲੈਂਗਲੇ) ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 43.1% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (ਲਿਬਰਲ, ਫਲੀਟਵੁੱਡ-ਪੋਰਟ ਕੇਲਸ) ਨੇ 47.8% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਉਹ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਲੇਕ ਵਿਚ ਸੱਤ ਵਾਰ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੱਲਣ (ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ, ਕੈਲਗਰੀ ਈਸਟ) ਨੇ 60.6% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ। ਉਹ 2019 ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਐੱਨਡੀਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਬੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਚ ਹਾਰ ਗਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਵਿਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨੇ ਓਂਟਾਰੀਓ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਮਾਣਮੱਤੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬੈਕ ਜਾਂ ਐੱਨਡੀਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ, ਵਪਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਈ ਤਰਜੀਹੀ ਕਾਰਜ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀਆਂ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਟੈਰਿਫਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਏਸ਼ਿਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਸਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਘੱਟ ਤੇ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਲਈ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਤੇ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਜੂਨ 2025 ਦੇ ਜੀ-7 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇਗਾ। ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ) ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ (ਸੋਲਰ), ਪਵਨ ਊਰਜਾ (ਵਿੰਡ), ਜਲ-ਵਿਦਿਯੁਤ (ਹਾਈਡਰੋ), ਜੀਓ ਥਰਮਲ ਊਰਜਾ, ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਕਾਰ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਏਗਾ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਵਿਚ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2025 ‘ਚ 3,95,000 ਪੀਆਰ ਤੇ ਕੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3,00,000 ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪਰ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਵਧਾਏਗੀ ਪਰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਪੀਆਰ (ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ) ਦਾ ਰਾਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਸਖ਼ਤ ਪਰਵਾਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।