ਪੰਜਾਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇ

ਲੇਖਕ : ਡਾਕਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ (ਰੈਮਿਟੈਂਸ) ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 2024 ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 129.1 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਾ 3.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ 14.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਮਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ ਜੋ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਨ, ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਲਚਕੀਲੇ, ਸਾਧਨ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਇਕ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ; ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿਚ ਬੁਣੀ ਗਈ ਇਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ 2024 ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 32,535 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਤੋਂ 4.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਕ ਹਨੇਰੇ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ (ਅੰਡਰਕਰੰਟ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ- ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ‘ਡੰਕੀ ਰੂਟ’, ਬੇਈਮਾਨ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਲਈ ਇਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਹੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਇਕ ਜੀਵੰਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ (ਡਾਇਸਪੋਰਾ) ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਤਤਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਖੁਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਇਕ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਮੋਬਿਲਿਟੀ (ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਭਲਾਈ) ਬਿੱਲ, 2024 ਜੋ 1983 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢਾਂਚਾਗਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਜੀਵਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਥਾਈ/ਟਿਕਾਊ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕ ਖਿੜਕੀ
ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ (ਓ.ਈ.ਸੀ.ਡੀ.) ਦੇ ਮੈਂਬਰ- ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂ.ਕੇ., ਜਾਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਸਮੇਤ ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 38 ਦੇਸ਼ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕਮਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੇਸ਼ 2030 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 4-5 ਕਰੋੜ ਕਾਰਜ ਬਲ (ਵਰਕ ਫੋਰਸ) ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ 2040 ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ 16 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ
ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ’ ਪਹੁੰਚ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰੋ’ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿਮਾਗੀ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮਾਲੀਆ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੂਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ
ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇੰਜਣ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਾਰਜਬਲ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪੇਸ਼ਵਾਰਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।
1. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਇਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਨੌਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੁਵੱਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।
2. ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਕਰੋ-ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਹੁਨਰ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।
3. ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੋ- ਸਿਖਲਾਈ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 1-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਯੂਰਪ ਲਈ 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਵਿਧੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਟਾਫਿੰਗ ਏਜੰਸੀ-ਪੇ ਸਿਸਟਮ ਵਰਗਾ ਲਾਗਤ-ਵੰਡ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
4. ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰੋ-ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਨਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਾਂਗ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨੇ 65 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
5. ਇਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਓ-ਇਕ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਕੌਂਸਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਕੇ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
6. ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ-ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ (ਆਈ.ਐਲ.ਓ.) ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
7. ਵਾਪਸ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਕ ਅਨਮੋਲ ਸੰਪਤੀ ਹਨ ਜੋ ਹੁਨਰ, ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਣਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਣਨੀਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਇਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲੀਏ। ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਾਰਜ ਬਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ; ਸਾਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਜ ਬਲ ਬਣਨ ਤੱਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ।