ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ

ਲੇਖਕ : ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ, ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਖੌਤੀ ਬੁਰੀ ਆਤਮਾ, ਓਪਰੀ ਸ਼ੈਅ ਜਾਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਤਲ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਗਰਮ ਚਿਮਟਿਆਂ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਧੀਨ ਥਾਣਾ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਮੂਅਲ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ, ਬੁਰੀ ਆਤਮਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਸ਼ਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਸਰੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੋਚ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਫੱਤਾ (ਬਠਿੰਡਾ), ਮੂਧਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਖੰਨਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵਿਖੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਾਬਿਆਂ, ਸਾਧਾਂ-ਸਿਆਣਿਆਂ ਅਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਅਖੌਤੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅਕ ਕਹਾਉਂਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਕਲੰਕ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੌਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਲੁਟੇਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਹਿਤ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੇਠ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਢਾਂਚੇ ਹੇਠ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਜਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ?
ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਪੇਂਡੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਫਿਰਕੇ, ਵਰਗ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ, ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਰਸਮਾਂ, ਡੇਰਿਆਂ, ਪਾਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਅਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬੇ, ਤਾਂਤਰਿਕ, ਸਾਧ, ਜੋਤਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਸਿਆਣੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ, ਗਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਅਖੌਤੀ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤਾਂ-ਪ੍ਰੇਤਾਂ, ਜਾਦੂ-ਟੂਣਿਆਂ, ਧਾਗੇ ਤਵੀਤਾਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਚੱਕਰਾਂ, ਰਾਸ਼ੀਫਲ, ਜਨਮ ਟੇਵਿਆਂ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਕੀਤੇ-ਕਰਾਏ, ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ, ਕਾਲੇ ਇਲਮ, ਸਵਰਗ-ਨਰਕ, ਕਿਸਮਤ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਰਥਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ, ਉੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਫੈਲਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਖੌਤੀ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਚਮਤਕਾਰ ਤੇ ਪਾਠ-ਪੂਜਾ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ, ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ, ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਫਿਰਕੂ, ਗ਼ੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਡੇਰਿਆਂ, ਪਾਖੰਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀ, ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਬੇਹੱਦ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬਾਬਾਵਾਦ ਅਤੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਈ. ਡੀ., ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬਾਬਿਆਂ, ਡੇਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਕੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਖਾਤਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨ੍ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਧ ਭਗਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਹੇਠ ਕਥਿਤ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਠ-ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਾਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ, ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਤੇ ਮੈਜਿਕ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਐਕਟ 1954, ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1994 ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਸਖਤ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਖੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 51-ਏ (ਐੱਚ) ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸੰਨ 1984 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਨਾਟਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ, ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਅਖੌਤੀ ਚਮਤਕਾਰਾਂ, ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ, ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਫਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਦਾਜ ਦਹੇਜ, ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਰਸਮਾਂ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਰਾਹੀਂ ਚੇਤਨ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪਾਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ, ਸਾਧਾਂ ਅਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਸਮੇਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ, ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਪਾਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ, ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਜਮਹੂਰੀ, ਜਨਤਕ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।