ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ

ਲੇਖਕ : ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰ. 18012 ਰਾਹੀ ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 19 ਸਤੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਾਚੀ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ।1960 ਦੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ,ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਹਾਂ, ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਚ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ।
15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਵੰਡ ਇਕ ਵੱਡੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਹ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਕੀਲ ਮਿਸਟਰ ਰੈਡਕਲਿੱਫ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਅਤੇ 3323 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਇਸ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਨਤੀਜਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਲਈ ਕੀਤੀ ਵੰਡ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਵੰਡ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਙ
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਸੁਆਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਸੰਨ 1951 ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਝਗੜੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ।ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ, ਪਾਣੀ ਸਰੋਤ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਛੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਨ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਸੂਲ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਈ ਲਈ ਸਾਲਸ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ।
ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਦੁਪਾਸੜ ਗੱਲਬਾਤ, ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਦੇ ਭੁਗੋਲਿਕ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ, ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਨ 1960 ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ।ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਫਾਤਿਮਾ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚਣਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਛੱਡਣਾ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਵਗਦੇ ਛੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਮਿਕਦਾਰ ਲਗਭਗ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਂਕੀ ਗਈ ਸੀ-
ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ : 90 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ
ਫੁੱਟ (ਐਮ.ਏ.ਐਫ.)
ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ : 23 ਐਮ.ਏ.ਐਫ.
ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ : 23 ਐਮ.ਏ.ਐਫ.
ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ : 7 ਐਮ.ਏ.ਐਫ.
ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ : 14 ਐਮ.ਏ.ਐਫ.
ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ : 14 ਐਮ.ਏ.ਐਫ.
ਕੁੱਲ : 171 ਐਮ.ਏ.ਐਫ.

ਉਕਤ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 1960 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 35 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 132 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (4 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ) ਙ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 2.10 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਸੀ ।
ਸਮਝੌਤਾ
ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀ ਮਿਤੀ 19 ਸਤੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੱਦਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ:
1. ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਵਗਦਾ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ (ਸਿੰਧ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ) ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ।
2. ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ (ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ) ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ।
3. ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਵੇ ਸਿਵਾਏ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਵਰਤੋ ਤੋਂ :
ੳ. ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ
ਅ. ਗ਼ੈਰ ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ (ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ), ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇ ।
4. ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ (ਡੈਮ) ਹੀ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਥਾਈ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ।ਵਿਵਾਦ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਿੰਨਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ”ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਿਰ” ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਫੇਰ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਾਲਸੀ ਕੋਰਟ ਜਿਸਦਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਪੈਰਿਸ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਹੈ, ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸੰਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਸਿੰਧ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ 1960 ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਹ ਸੰਧੀ ਪਿਛਲੇ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ 1965, 1971 ਅਤੇ 1999 ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ।
ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ:- ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਉਂਤਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ।ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (330 ਮੈਗਾਵਾਟ), ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਤੇ ਬਗਲੀਹਾਰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (900 ਮੈਗਾਵਾਟ), ਚਨਾਬ ‘ਤੇ ਹੀ ਦੁਲ ਹਸਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (390 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ‘ਤੇ ਪਾਕਲ ਡੱਲ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਰੈਟਲ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਸਵਾਲਕੋਟ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਬਰਸਰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇੰਨ ਵਗੈਰਾ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਹਾਅ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸਟੋਰੇਜ ‘ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਨਤੀਜਤਨ ਗਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1987 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਿਣ ਤੇ ਅਧਾਰਤ, ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਲਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ” ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਜਾਦ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੱਖ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਹੇਠਲਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦਰਿਆ ਉਸਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਸਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਲਗਭਗ 17 ਕਰੋੜ ਲੋਕ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ 25 ਕਰੋੜ) ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਅਤੇ ਕੁਆਲਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ।ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ, ਵਸੋਂ ਦੇ ਪੀਣ, ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੇਵਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਡੈਮ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਰ ਕੱਢੂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਨਾ ਵਰਤ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਵਹਾਅ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰੇਜ ਡੈਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਸਣੇ ਗਾਰ, ਇਕਦਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ।ਦੋਵੇਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅਸਾਂਤੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਅਸਰ
960 ਵਿਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 1952 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਚਾਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਤੋਂ 20,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ 42 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸੁਰੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ।ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ‘ਤੇ ਟਾਂਡੀ ਨਾਮਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਨਹਿਰਾਂ ”ਚੰਦਰਾ” ਅਤੇ ”ਭਾਗਾ” ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ।ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 6 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣੀ ਸੀ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ । ਪਰ 1960 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
ਦੂਸਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਤੋਂ 20,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮਨਾਲੀ ਨੇੜੇ ਸੁਰੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।20,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿਚ 12,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੈ ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1960 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਰਾਵੀ ਜਾਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿਚ 20,000 ਤੋਂ 30,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਸੁਰੰਗ ਰਾਹੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 65 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 20 ਐਮ ਏ ਐਫ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਅਜਾਈਾ ਵਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ 1960 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੰਧੀ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲੰਕਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ, ਵਹਿਣ, ਗਾਰ, ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਬਰਫ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਅਲਨੀਨੋ ਅਤੇ ਲਾਨੀਨੋ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਇੰਸ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਕਾਰਨ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਤਕਨੀਕੀ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ, ਜ਼ੋਖਮ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ।