ਔਟਵਾ : ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਿਆਦ 30 ਦਿਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 14 ਮਈ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (ੀ੍ਰਛਛ) ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀ ਹੈ?
ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ੀ੍ਰਛਛ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ੀ੍ਰਛਛ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਨੁਚਿਤ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣਾ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ (ਫ੍ਰ) ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਰਫਿਊਜ਼ੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਆਂਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
ਪਹਿਲਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਨਾਕਾਫੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ…
ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ। 75 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਿਆਦ ਨਾਲ 45 ਦਿਨ ਵਾਧੂ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲਤਾ: ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਉਹਨਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ, ਫ੍ਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਅਸਾਈਲਮ ਕੇਸ, ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ: ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤੀ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਬਿਹਤਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਏਗਾ।
ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ੀ੍ਰਛਛ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ੀ੍ਰਛਛ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਪਾਊਸ ਜਾਂ ਕਾਮਨ-ਲਾਅ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਆਦ 48 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ (ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ) ਲਈ ਵੀ ਲੰਮੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। 2024 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ੀ੍ਰਛਛ ਕੋਲ 2.2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਈਲਮ ਅਤੇ ਫ੍ਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੰਗ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿਆਦ ਅਕਸਰ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ, ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸੀ।
ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ
ਨਵੀਂ 75 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜ਼ੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਕਸਰ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਮਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ੀ੍ਰਛਛ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣਾ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ 75 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੇਰੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ੀ੍ਰਛਛ ਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ੀ੍ਰਛਛ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤੀ 75 ਦਿਨ
