ਸਰੀ, (ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀਆਂ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁੱਖ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿ ਉਹ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮਾਸ ਨੂੰ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਬੰਧਕ ਬਣਾਏ ਬਾਕੀ ਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂਤਰਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਥਾਈ ਜਬਰੀ ਵਿਸਥਾਪਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।”
ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਧਾਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨਵੀਂ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ, ਜੋ ਪੈਲੇਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀਆਂ ਤੇ ਪੈਲੇਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬਾਜ਼ ਸੰਜਮ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿਚਕਿਚਾਉਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂ.ਕੇ. ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ, ਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਹੀ ਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ, ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਹਮਾਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਅੰਤ ਅਤੇ ਦੋ-ਰਾਜੀ ਹੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣਗੇ।