ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼

ਲੇਖਕ : ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗਰਗ
ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ (ਓਈਸੀਡੀ) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਐੱਫਡੀਆਈ ਜੋ 2020 ਵਿੱਚ 64.36 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ 44.73 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, 2022 ਵਿੱਚ 49.94 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, 2023 ਵਿੱਚ 28.08 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ 27.61 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਣੂ ਟਕਰਾਅ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ- ਪਹਿਲਾ, ਨਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦ (ਮਸਲਨ, ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼); ਦੂਜਾ, ਪੂੰਜੀ ਵਾਪਸੀ (ਰੲਪਅਟਰਅਿਟੋਿਨ) ਜਾਂ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ (ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ‘ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ); ਤੀਜਾ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ (ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਐੱਫਡੀਆਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਕਿ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ)।
ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਹੁਲਾਰਾ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ) ਦੇ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਐੱਫਡੀਆਈ ਸਟਾਕ (ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ) ਹੁਣ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ (ਖਰਬ) ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਿਕ, 2023-24 ਵਿੱਚ ਐੱਫਡੀਆਈ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦ (ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਣੇ) 70.94 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਰੀਪੈਟਰੀਏਸ਼ਨ ਐੱਫਡੀਆਈ ਦਾ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ 44.47 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅਸਲ ਪੂੰਜੀ ਆਮਦ ਨਵਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ 26.47 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਦੇ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ (2023-24 ਵਿੱਚ) ਮੁਤਾਬਿਕ, ਰੀਟੇਨਡ ਅਤੇ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਐੱਫਡੀਆਈ 19.77 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਇੰਝ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 51.17 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਨਕਦ ਆਮਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ (ਭਾਵ, 70.94 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਮਨਫੀ 19.77 ਅਰਬ ਡਾਲਰ)। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਰੀਪੈਟਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ 44.47 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਕਦ ਆਮਦ ਮਹਿਜ਼ 6.70 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਹੈ।
ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2020-21, 2021-22, 2022-23 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਨਕਦ ਐੱਫਡੀਆਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 37.99 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, 36.88 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, 22.90 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ 6.70 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨਕਦ ਐੱਫਡੀਆਈ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਟੇਨਡ ਜਾਂ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਮਾਈ ਐੱਫਡੀਆਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 16.94 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, 19.35 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, 19.12 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ 19.77 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਐੱਫਡੀਆਈ ਦੀ ਆਮਦ 2020-21 ਵਿੱਚ 81.97 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 84.84 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ 2022-23 ਵਿੱਚ ਇਹ 71.36 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 70.94 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਪੇਮੈਂਟਸ/ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਨਕਦ ਐੱਫਡੀਆਈ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2020-21 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੀਪੇਮੈਂਟਸ/ਅਪਨਿਵੇਸ਼ 27.05 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, 2021-22 ਵਿੱਚ 28.61 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, 2022-23 ਵਿੱਚ 29.35 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 44.47 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ।
2024-25 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਵੇਂ ਨਕਦ ਐੱਫਡੀਆਈ ਆਮਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਦੇ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ ਦਸੰਬਰ 2024-25 ਕੁੱਲ 62.48 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਐੱਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 16.87 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼/ਰਿਟੇਨਡ ਕਮਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਸਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰੀਪੈਟਰੀਏਸ਼ਨ/ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ 44 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ (2023-24 ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਭਗ 44.47 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ)।
ਐੱਫਡੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਨਿਕਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਲ ਐੱਫਡੀਆਈ ਆਮਦ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 18.49 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਕਰਾਰ/ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ 16.87 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਐੱਫਡੀਆਈ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਨਗਦ ਐੱਫਡੀਆਈ2024-25 ਦੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1.61 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ 2025 ਦਾ ਆਰਬੀਆਈ ਡੇਟਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ/ਅਪਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਤੇਜ਼ੀ ਰਹੀ। ਇਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ 2024-25 ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁੱਲ ਨਵੀਂ ਨਗ਼ਦ ਐੱਫਡੀਆਈ ਦੀ ਆਮਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਫ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐੱਫਡੀਆਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ (ਪੀਐੱਲਆਈ), ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੀਨ+1 ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਐੱਫਡੀਆਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਏ। ‘ਐਪਲ’ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਐੱਫਡੀਆਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐੱਫਡੀਆਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੇ ਹੋਰ ਪੂਰਬੀ-ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ।
ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਭੱਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲਵੇ, ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਤੇ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ।
ਤੀਜਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ‘ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਟੈਰਿਫ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼-ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਮੁਲਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੂਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ।
ਅਖੀਰ ‘ਚ, ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਪੂੰਜੀ (ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ) ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੱਕਣ ਵਾਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੱਧਮ-ਅਵਧੀ ਲਈ ਮੰਦੀ ‘ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐੱਫਡੀਆਈ ਦੱਖਣੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਐੱਫਡੀਆਈ ਟਿਕਾਣਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਚੀਨ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਐੱਫਡੀਆਈ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ (ਓਈਸੀਡੀ ਅੰਕੜੇ)- ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 344.08 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਵਿੱਚ 190.20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ, ਸੰਨ 2023 ਵਿੱਚ 51.34 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 18.56 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਐੱਫਡੀਆਈ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਆਲਮੀ ਐੱਫਡੀਆਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ, 1.61 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਲਮੀ ਬਾਹਰੀ ਐੱਫਡੀਆਈ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 172.24 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ (ਕਰੀਬ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ (298.98 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 225.67 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ (1.57 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ)
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕ- ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ (59.18 ਅਰਬ ਡਾਲਰ), ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ (24.21 ਅਰਬ ਡਾਲਰ), ਆਸਟਰੇਲੀਆ (64.067 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ (25.35 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਉੱਚਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਐੱਫਡੀਆਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।