22.3 C
Vancouver
Friday, June 6, 2025

ਕੀ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ, 18 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੋਈ ਸੀ।ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਅਤੇ ਸਾਂਪਰਦਾਇਕ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਨੇ 8 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਵਿਓਮਿਕਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਖੰਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਤਵਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਰਨਲ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਤਪੀੜਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਜਾਂ 21 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਈਪੀਸੀ ਧਾਰਾ 124ਏ) ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 152, ਜੋ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ:
ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਵਧੇਰੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਆਪ ਅਤੇ ਵਾਮਪੰਥੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਪ੍ਰਿਯਾ ਸ਼੍ਰੀਨੇਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਆਪ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਾਮਪੰਥੀ ਆਗੂ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਸੱਤਾ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ” ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ “ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼” ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਲੇਖਕ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ” ਕਿਹਾ, ਜੋ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਪਰਦਾਇਕ ਤਣਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਫੈਜ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਾਗਪੁਰ ‘ਚ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ‘ਹਮ ਦੇਖੇਂਗੇ’ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਯੋਜਕਾਂ ਅਤੇ ਵਕਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀਰਾ ਸਾਥੀਦਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਉੱਤਮ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ 2024 ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

Related Articles

Latest Articles