ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਲਕੀਰ
ਸਰੀ, (ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਮੌਸਮੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅੰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਧੁਰਾ ਸੀ।
ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਕਾਰਬਨ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੂਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀਬਰਲ ਆਗੂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੌੜ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਪੀਅਰ ਪੌਲੀਵੀਅਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਨੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਦ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪੌਲੀਵੀਅਰ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ”ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਧੋਖਾ’ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ,” ਜਦੋਂ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਕਾਰਬਨ ਕੀਮਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ”ਉਹ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਛੁਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੀਬੇਟ ਦੇ।”
ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਨਿਯਮ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੀਬੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਲਾਈਮਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ 2024 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਬਨ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਇਮੀਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਘੱਟ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਕਾਸਕਰਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਮਤ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ ਘਟਾਏ ਗਏ ਨਿਕਾਸ ਦਾ 80% ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਰਨਗੇ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਨੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰਬਨ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਰੀਕ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 1, 2025 ਤੱਕ ਵਾਪਸੀ ਅਥਵਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੀਬੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2035 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।