ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੈਂਗ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੌਖਟ ਦੀ ਕਮੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਐੱਸਓਪੀ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੈਂਗ ਕਲਚਰ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਧਣ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਲੈਮਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਰਮੀ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ‘ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪਰ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2022-2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪਰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਕਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਝੂਠੇ’ ਸਨ।
ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੈਂਗ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੌਫ਼ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੈਂਗ ਕਲਚਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਤੇਜ਼ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਗੈਂਗ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਗੈਂਗ, ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਵਰਗੇ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਇਹ ਗੈਂਗ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਫ਼ਿਰੌਤੀ, ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗੈਂਗ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰਜ਼ ਐਕਟ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮਕੋਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅਕਸਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਗੈਂਗ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਰਮੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਰੁਖ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।