ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਪਰ ਕਿਸ ਕੰਮ?

ਲੇਖਕ : ਜੀ ਕੇ ਸਿੰਘ
ਸੰਪਰਕ: 98140-67632
ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਿਲਖਾਂ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮਰਹੂਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਨੇ ‘ਪੂਰਾ’ (ਫੂ੍ਰਅ ૶ ਫਰੋਵਦਿਨਿਗ ੂਰਬੳਨ ਅਮੲਨਟਿਇਸ ਨਿ ੍ਰੁਰੳਲ ਅਰੲੳਸ) ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ-ਭੜਕੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ।
ਮਕਿੰਨਜ਼ੇ ਗਲੋਬਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, 2030 ਤਕ 42% ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੋਂ ਨਾਲ ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਠ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇਰਾਂ ਵਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70 ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2030 ਤੱਕ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। 1950 ‘ਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 29% ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 57% ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਨ ਤੇ 2050 ਤਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 68% ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਸੀ। ਕੇਵਲ 17% ਵਸੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੋ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। 2030 ਤਕ ਭਾਰਤ ‘ਚ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧ ਰਹੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਮਕਾਨ, ਮੁਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਵਧਦਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1951 ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 40% ਵਸੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਵਸੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ 32 ਲੱਖ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਘੁੱਗ ਵੱਸਦੇ ਪਿੰਡ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਸਾਵਾਂਪਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 157 ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਦਾ 63% ਹਿੱਸਾ ਕੇਵਲ 14 ਦਰਜਾ ਅਵਲ (ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ) ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 54 ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 29% ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ 8% ਵਸੋਂ ਚੌਥੇ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੇ 82 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਹਰ ਚੌਥਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਆਪੇ ਲੜਖੜਾਏਗਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਤਕਰੀਬਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਉਸ ਮੁਢਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 22000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਪੱਖੋਵਾਲ ਬਲਾਕ ਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਪੱਖੋਵਾਲ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਭਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਤੇ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਭੂਮੀ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਫਸਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1997 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਿਲਖ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਏਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਮਰਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਇਸੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵੀਹ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰੀਫਰੀ ਟਾਊਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਵਸੋਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਉਚੇ ਫਲੈਟ ਟਾਵਰਜ਼ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਹਨ? ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਗੰਭੀਰ ਭੂਚਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੈਰੀਫਰੀ ਵਿੱਚ ਉਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਹੀ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹਨ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਸਾਵੀਂ ਲੀਹ ਤੋਂ ਤਿਲਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ‘ਚੋਂ ਉਪਜੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਦਿਲਾਸਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹੇ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੇ ਅਖ਼ੀਰ ‘ਚ ਵੱਟਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ? ਉਸ ਵਕਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਲੱਖਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਦਰੇ ਲੱਗੇ ਖਾਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਅਧੂਰੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਆ ਵਸੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਸਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਦੌੜਦੇ?
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੈਰੀਫਰੀ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਮੈਗਨਟ ਟਾਊਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤ ਸਕਣ। ਕੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਸੇ ਛੋਟੇ ਟਾਊਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੈਗਨਟ ਕਸਬਿਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਰਾਏਕੋਟ, ਜਗਰਾਓਂ, ਬਸੀਆਂ, ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਹਾਨਗਰ ਦੇ ਸਲੱਮ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਗੇ? ਕਿਹੜੀ ਸਨਅਤ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਭਰੇ ਟਾਊਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਵਸਣ ਦੀ ਹੋੜ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ ਹਨ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਤੇ ਸਲੱਮ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।