ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ

ਲਿਖਤ : ਡਾਕਟਰ ਸੁਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿਲ
ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ।ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ/ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ , ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਖਾਸਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ।ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੀ (ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ) ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 1950 ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਉਦਯੋਗ ਜਿਵੇਂ ਸਟੀਲ, ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਖਾਣਾਂ, ਫ਼ੌਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ।ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮਾਡਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਮੰਨੇ ਗਏ ਸਨ । ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਉਜਰਤਾਂ/ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ, ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ/ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ, ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਛੁੱਟੀ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਙ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ।ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ।ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਪਰ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਙ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (1975-77) ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਮੱਦ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 2017 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਤਾਕਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ।ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2020 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 2021 ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ । ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਪੱਟੀ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ।ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2023) ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਗਿੱਛ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 90 ਦਿਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਙ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ (2 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ) ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ।ਹੁਣ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2010 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਮਨੀਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਿਸਾਲ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਪਹਿਲਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁੱਝ ਕੁ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੌਲਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (40.5 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਙ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 13.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਸਿਰਫ 5.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ।ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਉਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਙ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ।ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਨਾਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਆਮ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ । ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਙ ਆਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ।ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਙ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਇਸ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਅਸੰਭਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ।ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਅਮੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਙ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ 1991 ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2014 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।ਅਗਸਤ 2014 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਤਾ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਜਾਵੇ । 2020-21 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐਸੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ।ਇਹ ਕਾਰਜ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੋੜਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।