ਲੇਖਕ : ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੰਝਧਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਭੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ, ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਚੁੱਕ ਲੈ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ।’ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਵਰਗਾਂ, ਸਨਅਤਾਂ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਪਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਇਸ ਭੂਚਾਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ: ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪੁੱਜੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪਦਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁਖੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਪਾਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਬੀਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸੁਹਿਰਦ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿੱਤ-ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਕੇਰਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਮੇਤ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਬੰਗ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨੇਸਤੇਨਾਬੂਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਲੱਛਮਣ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਲੰਘੀ। ਬਲਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ 12 ਜੁਲਾਈ, 2004 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਫ਼ਤਵੇ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਿਸੋਧੀਆ ਹਮਲਾ: ਕਰੀਬ 17 ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਥੋਪਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਬੜ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੇਲੋੜਾ ਅਹੁਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੀ ਅਜੋਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੜਿੱਕੇਬਾਜ਼, ਦਬੰਗ, ਬਾਹੂਬਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾਈ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਬਦਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਤਿ ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੋਲ ਨਿਭਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਬਣੇ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੱਬਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਆਰ ਡੀ ਐੱਫ, ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਯਾਨ ਸੰਬੰਧੀ 8000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੇਸ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਵੇ।
ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ: ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕਰੀਬ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਤਕ ਵਿਕਰੀ, ਓਵਰਡੋਜ਼ ਮੌਤਾਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਫਿਰੌਤੀਆਂ, ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰਨ, ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਉਸਾਰੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਪਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਲੱਖ ਸੋਨ ਟਕੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਸ਼ੀਸ਼ੇ, ਬਖਤਰਬੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕਸਬੇ ਵਿਖੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਪੁਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਗਏ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਨਿਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਸਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਆਮ ਦੀਨਾ ਨਗਰੀਆ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫੱਟਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀਨਾਨਗਰੀਆ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਬ ਚੂਪਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਟਹਿਲ ਕਦਮੀ ਜਾਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਖੇਤਾਂ-ਖਲਿਆਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦਾ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਵੇਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ : ਮਰੀ ਮੁਰਗੀ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਗੱਪ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਉਦਯੋਗ ਆਉਣੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਨ, ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭੱਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਵਿਧਾਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਵਹਿੰਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ-ਬਦਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਰੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮਾਣ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਪ ਚੋਣ ਥੋਪੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੰਗਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਸੁੱਖੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕੀ ਉਪ ਚੋਣ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪੀ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਬੇਕਾਬੂ, ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਭਰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਚੈਨ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਮਾਸ਼ਾਈ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਅਸਹਿਯੋਗ : ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਸਹਿਯੋਗ, ਮੀਡੀਆ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ। ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਅਸਲ ਸੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਪਰ ਕਟਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕੈਬਨਿਟ ਟੀਮ ਖੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ, ਵਧੀਆ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟੀਮ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਹਿਯੋਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਵਾਹਗਾ ਵਪਾਰ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾ (80000 ਕਰੋੜ) ਲੈ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣਾ, ਰਿਉੜੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।
ਪੰਥਕ ਟਕਰਾਅ, ਬੇਅਦਬੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਰੈਡੀਕਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸਫੋਟਿਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਗੈਰ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿੱਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।