ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਟਾਰਗਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਮਾਰਟਗੇਜ ਐਂਡ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (CMHC) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 5,149 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਓਨਟਾਰੀਓ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ (ਹੋੁਸਨਿਗ ਸਟੳਰਟਸ) ਘੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੁਝ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਡਬਲ ਡਿਜਿਟ ਵਿੱਚ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਸਕੈਚਵਨ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਓਨਟਾਰੀਓ ਲਿਬਰਲ ਐਮ.ਪੀ.ਪੀ. ਅਦੀਲ ਸ਼ਾਮਜੀ ਨੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਦੇ ਕਬਰ ਖੋਦ ਰਹੇ ਹਨ।” ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਸਟਲਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੇ ਬਿਸਤਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਰੌਬ ਫਲੈਕ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ”ਸਟੈਂਡਸਟਿਲ” ‘ਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਾਰਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ”ਜਦੋਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰੀਫ਼।”
ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਦੀ ਚੋਣ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ 2031 ਤੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 150,000 ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਇਸਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ, ਫਲੈਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ 13,910 ਰੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਟਾਰਗਟ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੰਡੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।