ਸਰੀ, (ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ): ਬਲੌਕ ਕਿਊਬੈਕ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 65 ਤੋਂ 74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਓਲਡ ਏਜ ਸਕਿਓਰਿਟੀ (ਓਏਐਸ) ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਬਲੌਕ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਬਲੌਕ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਆਗੂ ਯਿਵ-ਫਰਾਂਸਵਾਹ ਬਲਾਂਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਤੇ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਂਧਫ) ਅਤੇ ਕਿਊਬੈਕ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਆਪਣੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਬਚਾਉਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲੌਕ ਕਿਊਬੈਕ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।
ਬਲੌਕ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 65 ਤੋਂ 74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਓਲਡ ਏਜ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਖਰਚੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੈਅਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਬਲੌਕ ਕਿਊਬੈਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਸਪਲਾਈਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬਲੌਕ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਬਲਾਂਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਲਾਂਸ਼ੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਬਲੌਕ ਕਿਊਬੈਕ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪੀੜ ਵਿਚ ਢੱਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਆਦ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।