ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਲੇਖਕ : ਡਾ. ਸ. ਸ. ਛੀਨਾ
ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਸਭ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੀ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤੂਾਂ ਸਨ।
ਗਰਮ ਕੱਪੜਾ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਾ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ, ਹੌਜਰੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਆਦਿ ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਰਸਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ 1500 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਹੇ, ਕੋਲੇ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੋਂ 1200 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਯੋਗ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਘਟਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਖਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਾਂ ਦਾ ਉਦਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਿਰਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਗੁਆ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ।
ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਵਿਕਸਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਝੋਨੇ ਵਿਚ 11 ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਵਿਚ 5% ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 2.4%, ਝੋਨੇ ਵਿਚ 2.5% ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਵਿਚ 1.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਨ 1960 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਪਰ 1970 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਯਕੀਨਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਅਧੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤਰ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਂ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਝੋਨੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ ਕਿ ਝੋਨੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹੋ ਹਾਲ ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ।
ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਗੰਢੇ ਵੀ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਦਰਕ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਪੰਦਰਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਕ ਹੀ ਵਸਤ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਸਮਤੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਰਮਨੀ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਵਿਚ ਇਕ ਉਹ ਫ਼ਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ (ਭਾਰਤ) ਵਿਚ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੰਨ 2007 ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਯਾਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਬਤੀ ਅਤੇ ਪੂਸਾ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣ।
ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਸਮਤੀ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵਿਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਇਹ ਚੌਲ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵਿਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਨਾਜ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਹੌਜਰੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੌਜਰੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਉੱਨ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਿਰਯਾਤ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਲਾਗਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰੋ।
ਉਸ ਵਸਤ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਿਤੇ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੂਸ, ਜੈਮ, ਚਟਣੀਆਂ, ਮੁਰੱਬੇ ਆਦਿ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਕਦੇ ਹਨ।
ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਆਟਾ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਰਿਸਰਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਯੋਗ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।
ਹਰ ਉੱਦਮੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਪੂੰਜੀ ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹ ਫ਼ਸਲ ਜਾਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਇਕ ਮੌਸਮੀ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਹਰ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਵਾਏ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਉਪਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬੀਜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦਕਿ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਾਂਗ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਸਿੱਟੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਨਾਜ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੇ ਓਨੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਵੱਡੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਬਸਿਡੀ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ, ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਯਕੀਨੀਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲੱਗੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਕਾਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਕਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।