ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਭਖੀ ਸਿਆਸਤ

ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ)
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੀ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਮੈਰਿਲਿਨ ਗਲਾਡੂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਫਤਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਟੁਕੜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਫਲੋਰ ਕਰਾਸਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ‘ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ’ (Anti-defection law) ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1868 ਵਿੱਚ ਸਟੀਵਰਟ ਕੈਂਪਬੈਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਲੋਰ ਕਰਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲੋਰ ਕਰਾਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਧ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 5 ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੈਰਿਲਿਨ ਗਲਾਡੂ ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਗਣਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਾਦੂਈ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਸਿਆਸੀ ਲੇਖਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲੋਰ ਕਰਾਸਿੰਗ ਦੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧਾ ਧੋਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੱਪਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਸੰਭਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਟ ਗੁਆਏ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 40 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੀਕਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਰ ਤੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉੱਚੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਫਲੋਰ ਕਰਾਸਿੰਗ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇਖਲਾਕ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।