ਐਮ.ਪੀ. ਅਲਿਸਟੇਅਰ ਮੈਕਗ੍ਰੇਗਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗੁਪਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਸੀ.ਐਮ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੁਲਾਸੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਰ.ਸੀ.ਐਮ.ਪੀ.ਨੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਰ.ਸੀ.ਐਮ.ਪੀ. ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਈਕ ਡੁਹੇਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਾ, ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਂਗੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ।
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਥਿਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਛੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਕੀਤੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ‘ਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਆਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਗੁਪਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਗੁਪਤ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮੁਖਬਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਗੁਪਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 1955 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਲਈ ਓਸੀਆਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸੂਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵਰਤ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੱਫਤੀਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਵਭੌਮਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਤੱਫਤੀਸ਼ੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਗੁਪਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਸਰੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਤੱਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਇੱਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੁਪਤ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਐਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਇੰਟਰਸੈਪਟਸ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ??? ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।