ਸਰੀ, (ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁੱਦੇ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਕਾਰਲਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ।”
ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰਾਹ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰੀਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਪਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ $30 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਮਾਈਕ ਵਾਲਟਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਲਟਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਫਲੋਰੀਡਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਟਰੂਡੋ ‘ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ।
ਵਾਲਟਜ਼ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਚੁਣਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਸਰਵੇਟਿਵ ਨੇਤਾ ਪੀਏਰ ਪੋਲੀਏਵਰੇ 2025 ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ “ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਤਬਾਹੀ” ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਗੇ।
ਟਰੰਪ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬਿਓ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਵਕਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੂਬਿਓ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਤਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਆਤੰਕੀ ਅਤੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।” ਟਰੰਪ ਦੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਯੂਐਨ ਐਬੇਸਡਰ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸਵੂਮਨ ਐਲਾਈਸ ਸਟੇਫਾਨਿਕ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਟੇਫਾਨਿਕ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਕਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।