ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਈਆਰਐਸ ਖਿਲਾਫ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ

ਸਰੀ, (ਏਕਜੋਤ ਿਸੰਘ): ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਟੈਕਸ ਜਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 1.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਟੌਡ ਬਲੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬਿਤ ਟੈਕਸ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਆਲੋਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਈਆਰਐਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਜਾਂਚਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੰਡ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟਰੰਪ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਈਆਰਐਸ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਨੂੰ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਡਿਟ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਆਈਆਰਐਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਆਈਆਰਐਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬ੍ਰਾਇਨ ਮੋਰੀਸੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾਅ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਟਾਰਨੀ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਡੀਬੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਡਿਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਨੇਟਰ ਜੌਨ ਥੂਨ ਨੇ ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਮਕਸਦ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੰਡ 1 ਦਸੰਬਰ 2028 ਤੱਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਟੌਡ ਬਲੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਵੈਨ ਹੋਲੇਨ ਨੇ ਟੌਡ ਬਲੈਂਚ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਕੀਲ ਵਾਂਗ ਵਤੀਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.