ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ : ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ-ਦਰ-ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ

ਲੇਖਕ : ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਵੈਚ
ਫੋਨ: +1-604-760-4794
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਖ਼ਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਊਬੈਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਝਧਾਰ ਵਿਚ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਕੜਕਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਡਿੱਗੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਸੁਰਖ਼ੀ ਬਣੀ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ‘ਤੇ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ (ਤੇ ਆਖਰੀ) ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਹੀਂ; ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਟੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨ ਦੇਈਏ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਨੁਕਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਕਸਤ, ਅਣਵਿਕਸਤ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ, ਸਭ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ? ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਕਮਾਈ ਖਰਚ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਅਸਲ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਆਦਿ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਦਸ ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਉਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਥੱਲੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਗਲ਼ੋਂ ਲਾਹ ਕੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਜਾਂ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਵਾਂਗ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੀ ਸਸਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਾਪਾ ਆਪਣੇ ਤਨੋ-ਮਨੋ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਉਥੇ ਮਾਪੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਵੀ ਲੈਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਐਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਸ ਦਾ ਰੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣ। ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ; ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਈਲੈਟਸ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਬੈਂਡਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ‘ਤੇ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਗੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਕੇ ਦੋ-ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਰੀਸੋ-ਰੀਸ ਚੂਹਾ-ਦੌੜ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭੱਜਦੇ ਹਨ। ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਸ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਾਲਜ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿਚ 1173 ਦੇ ਕਰੀਬ 95% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 633 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਪਰ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਭਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ-ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ 6.4 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਝੱਗਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2016 ਵਿਚ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 150 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 28 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੂਸਰੇ ਕਾਲਜ ਹੋਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਖੂਹ ਪੱਟਣ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ; ਜੋ ਉਹ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੇਡਿਓ ਹੋਸਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਮ.ਪੀ. ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸ਼ੱਕ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਦਾ ਹੈ) ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕੈਨੇਡਾ ਡੌਟ ਸੀ.ਏ. (ਚਅਨਅਦਅ।ਚਅ) ‘ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਕੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਰ-ਚਾਰ ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਵਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਕਮਰੇ ਹਨ, ਨਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀ, ਨਾ ਕਨਟੀਨ, ਨਾ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਧੂ ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਟਕਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਐਨੇ ਦਿਆਲੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੇਜ ਕਿਉਂ ਜਾਗਿਆ ਜਿਹੜੇ 17-17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਕੰਮ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੁਫਨੇ ਸਜਾਉਣੇ ਹਨ, ਸੁਫਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਦੇ ਮਘਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਘਾਂ ਪੁੱਟਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਗੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਣਭੋਲ ਹੀ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ: ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਣਗੇ। ਦੂਜਾ, ਜੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਗਰਮ ਖੂਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਪੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਖ਼ਤਮ। ਸਵਾਲ ਹੈ: ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ? ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਆਂਢੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹਨ? ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ (ਇਹ ਹੈ ਕਿ) ਕੈਨੇਡਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਬੱਚੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੌਬ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ; ਦੂਜਾ ਉਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਜਨਸੰਖਿਆ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਉਣ ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਭਾਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੀਮਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਕਰ-ਕਰ ਕੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਭਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਰਿਸ਼ਟ-ਪੁਸ਼ਟ, ਪੂਰੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਤਿੱਗਣੀਆਂ ਚੌਗੁਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਫੀਸਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ; ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਵਾਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਸਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ; ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸੱਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਏ, ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵੀ ਭਰੇ, ਐਲ.ਐਮ.ਆਈਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ (ਏਜੰਟਾਂ) ਦੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੌਂ ਬਾਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਨਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਕਣ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਹੜੇ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਿੰਨੇ-ਕਿੰਨੇ ਤੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਸੇਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਵੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੋਫਾੜ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਸੰਗੀਤ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ, ਇਸ ਅਖਾਣ ਵਾਂਗ ਕਿ ‘ਗਰੀਬ ਦੀ ਜ਼ੋਰੂ ਸਭ ਦੀ ਭਾਬੀ’ ‘ਤੇ ਲਾਹ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਧੇ ਅਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਹੈ- ਬੋਲੀ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਭੱਜ-ਨੱਠ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਲਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੋਮ-ਵਰਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਦਾਸ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਆ ਟਿਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਧੀਰਜ ਭਾਅ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਵੀ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਲਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬਕ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਚ ਐਨੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਘੱਟੋਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 60% ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚੋਂ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ 40% ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ‘ਜੀ ਆਇਆਂ’ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਂਗਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜਬੂਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਜੋ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਗ਼ਲਤ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਗੰਦੇ ਕੀੜੇ ਜੋ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਪਿੱਛੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜਬੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ 20 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੀ.ਆਰ. ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਅਰਥਾਤ ਦੂਹਰੀਆਂ-ਦੂਹਰੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਬਦਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਐਨਾ ਰਿੜਕਿਆ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਨੂੰ ਡੀਪੋਰਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਜ਼ਾਰ’ (ਟੋਰਾਂਟੋ) ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਲੇਖਕ, ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਲੱਗੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਪਰੋ ਕੇ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ 90% ਨੂੰ ਉਲੱਦ ਦਿੱਤਾ। ਪੇਸ਼ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਛੱਜ ‘ਚ ਪਾ ਕੇ ਛੱਟਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਵਧਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਖੱਟੀ ਖੱਟੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਮਾਪੇ ਤਰਾਹ-ਤਰਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਖੜਕਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਭੱਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਹਨ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਪਾੜੇ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿਨੋਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੋ ਤਿੰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਲ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰ-ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਉੱਥੇ ਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇਣ-ਨੇਣ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ; ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ। ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਐਨਾ ਵਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਦੇ ਪੰਜੇ ਜਿੰਨਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਊਬਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ, ਜਿਊਣ ਲਈ ਖਾਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ (ਜਮਾਤ) ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਨ? ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਗੱਫੇ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਤਿੱਗਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਅਵਾਜ਼ਾਰ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਈਏ।