ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੜਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਤਾਈਵਾਨ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਭਾਰਤ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਯੂਐਸਟੀਆਰ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਜੈਮੀਸਨ ਗ੍ਰੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰਾਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਮਾਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਵਪਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਅਹਿਮ ਜਾਂਚ 1974 ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 301 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਡਰ ਹੇਠ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਕਾਮਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 1977 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.