ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ; ‘ਡੀ ਪਲੱਸ’ ਗ੍ਰੇਡ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪੋਲ

ਸੰਪਾਦਕੀ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੀਈਓ ਕਰਸਟਿਨ ਬੀਅਰਡਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਡੂੰਘੀਆਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੰਢਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗਰੀਬੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ, ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਗ੍ਰੇਡ ਸਿਰਫ਼ ਡੀ ਪਲੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਅਤੇ ਕਿਊਬਿਕ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਅਤੇ ਸੀ ਗ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਡੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਨਿਊ ਬਰੰਜ਼ਵਿਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, 36 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਦਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਰੈਡਰਿਕਟਨ ਸਥਿਤ ਗ੍ਰੀਨਰ ਵਿਲੇਜ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਹੋਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੀਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੀਈਓ ਐਲਕਸ ਬੌਇਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਬੌਇਡ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਚੈਰਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਊ ਬਰੰਜ਼ਵਿਕ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਡੀ ਮਾਈਲਸ ਨੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾਕਾਫੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡੀ ਮਾਈਨਸ ਗ੍ਰੇਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨੌਰਥ ਯੌਰਕ ਹਾਰਵੈਸਟ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਰਾਹ ਵਾਟਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸੰਕਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 43 ਫੀਸਦੀ ਉਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 56.5 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਮਾ ਯਾਨੀ ਈਆਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ 40 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਿੱਗ ਵਰਕ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੀਡਐਨਬੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਟੀਫਨ ਸਿਰੋਇਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਮੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕ ਜਾਂ ਗਿੱਗ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਈਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਜੋ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਮਾ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਸਤ ਬੀਮਾਯੋਗ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 55 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 68,900 ਡਾਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 729 ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਮਾਯੋਗ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 52 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 420 ਤੋਂ 700 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਨਿਯਮਿਤ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਅਤੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਗ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ 51 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵਜ਼ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਖੋਜਕਰਤਾ ਕੈਥਰੀਨ ਸਕਾਟ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਈਆਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਹਰ ਡਾਲਰ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰਸਟਿਨ ਬੀਅਰਡਸਲੇ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਦੂਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।