ਔਟਵਾ : ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬੜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਨਵੇਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦਣ, ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 25% ਟੈਰਿਫ਼ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਡਰੋਨ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਅਤੇ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਹਿਤ 17 ਨਵੇਂ ਡਰੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 14 ਹੋਰ ਡਰੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਅਨੀਤਾ ਅਨੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਣਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਜੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਮੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਸੇਫ਼ ਥਰਡ ਕੰਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੈਨੇਡਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਭਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਲੈਗਪੋਲਿੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਖ਼ਰਚਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
