ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼, 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ

ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਚੈਟਬੋਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੇਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਏਆਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੋਜ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕ੍ਰੋਲਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਏਆਈ ਚੈਟਬੋਟਸ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ। ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਟ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।