ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਪਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਲੇਖਕ : ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਸੰਪਰਕ : 91-94634 74342
ਅਕਸਰ ਹੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਸਗੋਂ ਨਿਆਂਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੁਤਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂਸ਼ਾਸਤਰ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ’ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਿੰਦੂਤਵ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰ ‘ਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ‘ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤ’। ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਸਿੱਟਿੰਗ ਜੱਜ ਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 34 ਮਿੰਟ ਲੰਮੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਹਿੱਸੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ‘ਬੁਰਾਈਆਂ’ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਸ ਫਿਰਕੇ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਗੜੁੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਅਣਜਾਣੇ ‘ਚ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਕਦਰ ਫਿਰਕੂ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਜੱਜ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ‘ਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵਤੀਰਾ ਉਸ ਨਿਆਂਇਕ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1997 ‘ਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ‘ਹਿੰਦੂ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ; ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਮਹਿਜ਼ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਪਛਾਣ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਭੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਰਆਨ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ૶ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ।’ ਸਤੱਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ‘ਕਠਮੁੱਲਾ’ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ‘ਚ ਖ਼ਤਨੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਇਆ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਪਲ਼ੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਚ ਦਇਆ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਬਹੁਮੱਤ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਉਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹ ਉਹੀ ਕਹੇਗਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਕ ਸਿੱਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਯਾਦਵ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2021 ‘ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਜਾਵੇਦ ਕੇਸ ‘ਚ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਥਿਤ ਗਊ-ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪਸ਼ੂ ਐਲਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਜਦੋਂ ਗਊ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਉਸਨੇ ਗਊ ਮਾਸ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਗ਼ੈਰਵਿਗਿਆਨਕ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਊ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹ ਦੁਆਰਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ; ਕਿ ਗਊ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਘਿਓ ਹਿੰਦੂ ਰਸਮਾਂ ‘ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੂਰਜੀ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਪੰਚਗਾਵਿਆ (ਗਊ ਗੋਬਰ, ਮੂਤਰ, ਦੁੱਧ-ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਘਿਓ ਤੋਂ ਬਣੇ ਮਿਸ਼ਰਣ) ਨਾਲ ਅਸਾਧ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2022 ‘ਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬੇਹੂਦਾ ਸ਼ਰਤ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਯਾਦਵ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਢਿੱਠਮੱਠ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਗਰੈੱਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਅਕਤੂਬਰ 2021 ‘ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤਿਆਂ, ਰਾਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਠੇਸ-ਪਹੁੰਚਾਊ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ‘ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ‘ਚ ਵਸਦੇ ਹਨ’। ਕਿ ‘ਰਾਮ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਰਾਮ’ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਾਰਤ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।’ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਯਾਦਵ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਵਾਲਮੀਕੀ ਅਤੇ ਰਾਮਾਇਣ ਤੇ ਇਸਦੇ ਲੇਖਕ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਸਨੇ ਦੋ ਸਮਲਿੰਗੀ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰੀਤ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ‘ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਥਿਊਰੀਆਂ’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਸਤ 2023 ‘ਚ ਇਕ ਨਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬੇਹੂਦਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ, ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਦ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਧਰਮੀ ਵਿਆਹ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੱਖ ਨੇ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮਬਦਲੀ ਮਨਾਹੀ ਐਕਟ’ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ।’ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਲਵ ਜਿਹਾਦ’ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਸੰਬਰ 2021 ‘ਚ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸਿਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜੋ ਗੁਣਗਾਣ ਕੀਤਾ ਉਸਦਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2018 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ ਰੋਕਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੱਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜੂਨ 2021 ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਅਭਿਯੋਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਧਿਰ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਖੇਧੀਨੁਮਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਵਾਇਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਲੋਕਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਫਿਰਕੂਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਲੋਕ ਰਾਇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਲੂਮ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅੰਦਰ ਇਕ ਤਕੜਾ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਜੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ ਜਿਸਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਧਰਮ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਫਿਰਕੂਕਰਨ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ?