ਲੇਖਕ : ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ
ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 12 ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲੱਭ ਲਏ ਗਏ ਹਨ? ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਤਾਂ ਲੰਬੀ-ਚੌੜੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੜੀ ‘ਸਾਦਗੀ’ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹਨ।
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਭਾਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੀ, ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ’ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 234 ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਏਨੇ ਮੁੱਦੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ 12 ਦਿਨ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਹੱਲ ਮੰਗਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਛਪੀ, ਉਸ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ; ‘ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸੀ ਪਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਰੜਕੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲੀ ਨੇ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਛੋਹੀਆਂ ਪਰ ਸਮਾਪਤੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ’।
ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਿਹਣੋ-ਮਿਹਣੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਨ। ਇਹੀ ਸੁਖਾਵਾਂਪਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੁੱਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਭਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਤੱਟ-ਫੱਟ ਹੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ’ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਤਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਦਨ ਦਾ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਚਲਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਬੁਲਾਰੇ ਸਪੀਕਰ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਨ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਭੱਜ ਤੁਰੇ।
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 33.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਸਤਨ ਕੋਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ?
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਕਿੱਲਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਆਏ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2017-2021 ਦਰਮਿਆਨ 1065 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾ ਪੁੱਜਣਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 15.29 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ, ਕਿਸਾਨੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੀ ਏਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ।
ਰੇਤੇ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤੇ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਸਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਭਰੇ ਟਿੱਪਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣ? ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰੜਕ ਪੈਣੋਂ ਨਾ ਹਟੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਿਆ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਮ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੁਲੀਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਕੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?
ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੱਠੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2012 ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਔਸਤਨ 5.04 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਜੋ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ (8.41 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਕਰਨਾਟਕ (7.43 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਹਰਿਆਣਾ (6.82 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਤਿਲੰਗਾਨਾ (6.62 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਉੜੀਸਾ (6.59 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ (6.01 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਸੂਬੇ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ, ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ‘ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੌਨਮੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਿਮਟਡ (ਸੀਐੱਮਆਈਈ) ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਕੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਔਸਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 8.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਬਾਹਰੋਂ ਅਮੀਰ ਦਿਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੀਂਹ ’ਚ ਚੋਂਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ, ਡਿਗੂੰ ਡਿਗੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ, ਟੁੱਟੀ ਗਲੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰਯਕੀਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਵਿਹਾਰ, ਗੱਲ ਕੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਸਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ’ਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਹ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਇ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸਾਹਿਤ ਖੰਗਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਛਪਦੇ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੈਠਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸੰਜੀਦਾ ਵੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾ ਦੇਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ, ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੈਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੁਨਾਮ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ 20 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਚਨਚੇਤ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅਤੇ ਤੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ, ਰਾਜਕੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਏ।