ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਫੋਰ ਅਤੇ ਕੋਸਟ ਮਾਉਂਟੇਨ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ

ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਯੂਨੀਫੋਰ ਲੋਕਲ 111 ਅਤੇ 2200 ਨੇ ਕੋਸਟ ਮਾਉਂਟੇਨ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫੋਰ ਲੋਕਲ 111 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਈਕ ਮੈਕਮਿਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਲਜ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸੌਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਸੀਬੱਸ ਵਰਕਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਂਝੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਫੋਰ ਲੋਕਲ 2200 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕਾਟ ਵਾਲਟਰਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਉੱਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰਹੇ। ਵਾਲਟਰਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਫੋਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਥਾਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਦੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਯੂਨੀਫੋਰ ਲੋਕਲ 111 ਅਤੇ 2200 ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਕੋਸਟ ਮਾਉਂਟੇਨ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਆਪਰੇਟਰ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਟਰੇਡਜ਼, ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸੀਬੱਸ ਅਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.