ਲੇਖਕ : ਸ਼ਿਵਸੁੰਦਰ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਬਲਾਕ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ; ਉੱਧਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੁੜ ਚੁਣੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੁਰ ਅਤੇ ਚਾਲ-ਢਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਵਾਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਸਲ ਰਖਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਡਰ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਈ.ਬੀ.ਸੀ. (ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ) ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਹਾਰ ਪਿੱਛੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਦਾ ਫੋਕਸ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਖੰਡੀ ਅਤੇ ਦੋਗਲੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ‘ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨਿਘਾਰ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਗ਼ਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚੌਕਸੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਖ਼ੂਬੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਦਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਰੂਰ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰੂਪ- ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ (ਬੀ.ਜੇ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਬਾਲਾਸਾਹਿਬ ਦੇਵਰਸ ਸਮੇਤ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੇਰਵੇ ਹਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੰਭੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ? ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸੰਘ ਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਐੱਸ. ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਬੀ.ਜੇ.ਐੱਸ. ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਂ 20 ਮਹੀਨੇ ਬਾਹਰ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। 13 ਜੂਨ 2000 ਨੂੰ ‘ਦਿ ਹਿੰਦੂ’ ਵਿਚ ਛਪੇ ‘ਦਿ ਅਨਲਰਨਟ ਲੈਸਨਜ਼ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ (ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕੁਝ ਭੁੱਲੇਵਿਸਰੇ ਸਬਕ) ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਐੱਸ. ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਈ। ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਲਿਿਖਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਉਸੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਸੰਬਰ 1976 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਘ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਾਧਵਰਾਵ ਮੂਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਕਨਾਥ ਰਾਨਾਡੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਦ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਨਵੰਬਰ 1976 ਵਿਚ ਮੂਲੇ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ “ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ”। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਖੀ ਟੀ.ਵੀ. ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਇੰਡੀਆ- ਦਿ ਕਰੁਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰਜ਼’ ਵਿਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐੱਚ.ਵਾਈ. ਸ਼ਾਰਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਵੀ ਵਿਸਵੇਸਵਰਯਾ ਸ਼ਾਰਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ‘ਦਿ ਪ੍ਰਿੰਟ’ ਲਈ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਆਗੂ ਦੇਵਰਸ ਨੇ ਪੁਣੇ ਦੀ ਯੇਰਵੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਨੋਭਾ ਭਾਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਐੱਸ. ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਾਖੰਡ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ‘ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਔਰ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਅੰਤਿਕਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੇਵਰਸ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਸੀ (ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਪਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੰਿਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।) ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੱਤ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਫਾਈਵ ਹੈੱਡਡ ਮੌਨਸਟਰ: ਏ ਫੈਕਟਚੁਅਲ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆਫ ਦੀ ਜੈਨੇਸਿਸ ਆਫ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ 2021 ’ਚ ਛਪੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਇੰਡੀਆ’ਜ਼ ਫਸਟ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿੱਪ’ ਜੋ ਪ੍ਰਤਿਨਵ ਅਨਿਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫ ਜੈਫਰੇਲੋਟ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜੈਫਰੇਲੋਟ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ-ਪੱਥ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿਚ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਆਫੀ ਚਿੱਠੀ ਨੰਬਰ 1 ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ 25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
22 ਅਗਸਤ 1975 ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਦੇਵਰਸ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ! ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਤ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।” ਇਉਂ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸਗੋਂ ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਆਫੀ ਚਿੱਠੀ ਨੰਬਰ 2 ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਵਰਸ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰੀਂਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇਸ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰ, ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉੱਧਰ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? 10 ਨਵੰਬਰ, 1975 ਦੀ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਦੇਵਰਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿੱਤ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ: “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ: “ਲੱਖਾਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਮੁਆਫੀ ਚਿੱਠੀ ਨੰਬਰ 3 ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਦੂਜੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਵਿਨੋਭਾ ਭਾਵੇ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਵਰਸ ਨੇ ਤੀਜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਨੋਭਾ ਭਾਵੇ (ਜੋ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ) ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ।… ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ “ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਸੰਘ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਸਕਣਗੇ”। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ। ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਐੱਸ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਜਬਰ ਵਿਚ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਜੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੀ.ਜੇ.ਐੱਸ. ਨੇ 25 ਜੂਨ 1976 (ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ) ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਐੱਸ. ਦੇ 34 ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 1977 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਮਰਪਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੰਜ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਕ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮੂਹਿਕ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਤੁਰਕਮਾਨ ਗੇਟ ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਉਂ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਕੋਲ। ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਮਾਣੇ ਤੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬੇਕਿਰਕ ਜ਼ੁਲਮ ਲਈ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਉੱਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਥੋਪਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਧੋਖੇ ਲਈ ਮੁਲਕ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਉੱਪਰ ਉਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਘਿਨਾਉਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ’ਚ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।