ਐਪ ਸਟੋਰ ਫੀਸਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਐਪਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ

ਲੰਡਨ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਐਪ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਐਪ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਦਲਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਐਪ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਮੋਟੀ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਐਪਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀਐੱਮਏ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਸਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਪਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਚਡੌਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੀਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ ਮੌਜੂਦਾ ਐਪ ਸਟੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਰ ਇਸ ਬੱਚਤ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧਾ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਈ ਐਪਸ ‘ਤੇ 15 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੀਐੱਮਏ ਐਪਲ ਦੀ ਨੀਅਰ-ਫੀਲਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਫਸੀ) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਐਪਲ ਦੇ ਆਈਓਐੱਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਐਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਕੰਟੈਕਟਲੈੱਸ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਪਲ ਪੇਅ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੂਗਲ ਨੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸੀਐੱਮਏ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐਪਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਫੈਡਰਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।