ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ

ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੈ ਪਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚਿਪਸ, ਰੋਟਿਸਰੀ ਚਿਕਨ ਅਤੇ ਬੇਕਡ ਵਸਤਾਂ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਪੀਐਸਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸਟੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਬੇਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਨਡੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਔਸਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 100 ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਚਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਸਿਰਫ ਜੰਕ ਫੂਡ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਮੇਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੂਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.