ਔਟਵਾ : ਕੈਨੇਡਾ 2025 ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ, ਯਾਨੀ ਜੀ-7 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਤਵੀਂ ਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਜੀ-7 ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 17 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕੈਨੈਨਸਕਿਸ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਜੀ-7 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਫ਼੍ਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਜਾਪਾਨ, ਯੂਕੇ, ਇਟਲੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੀ-7 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਾਰਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਹੋਸਟ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਅਜੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਚਾਰਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ 1976 ਵਿਚ ਜੀ-7 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜੀ-7 ਰਿਸਰਚ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੀ-7 ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਉਭਰਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਕਾਨੂਨੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਸਤਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1997 ਵਿੱਚ, ਰੂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀ-8 ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਰ 2014 ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੀਮੀਆ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੇ ਜੀ-7 ਸੰਮੇਲਨ 2025 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰੇਗਾ ਕੈਨੇਡਾ
