ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਿਸ ਦੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ?

ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਅਤੇ ਯੂ.ਐੱਸ. ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਵਰਗੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਵਰਗੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਆਓ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲਰ ਕੌਣ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਐਸੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਵ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਫਰਮਾਂ ਹਨ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ-ਰੌਕ, ਵੈਨਗਾਰਡ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਸਟ੍ਰੀਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਲੈਕ-ਰੌਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਲਗਭਗ ਇੱਕ0.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਕਈ ਅਹਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵੈਨਗਾਰਡ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਸਟ੍ਰੀਟ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਲੈਕ-ਰੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ 3 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ 3 ਫਰਮਾਂ ਹਰ ਅਹਿਮ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੱਥ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਾਂ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼, ਤਾਂ ਉਹ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇ ਜਾਂ ਘਟੇ, ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਭਾਵ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰੰਸੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਲਗਭਗ 85 ਤੋਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਜੋਂ ਡਾਲਰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ, ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਨੇ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਦੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਮੈਟਾ ਅਤੇ ਐਪਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀ ਮਾਲਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਬਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਡਾਟਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਡਾਟਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਉੱਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬਲੈਕ-ਰੌਕ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਵੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਣਿਜ ਕੱਢਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਗ੍ਰਹਿ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਫ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੰਨੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਆਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਨਾਫਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਚੰਗੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਮੀਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਜਾਦੂਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਬਲੈਕ-ਰੌਕ ਵਰਗੇ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ, ਯੂ.ਐੱਸ. ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਦਾਰੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਦਿੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਉੱਨਾ ਚਿਰ ਦੌਲਤ ਦਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਝ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਰਸਤਾ ਹੈ।