ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈਣ ਅਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧੂਰਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਂਗਸ ਰੀਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਫ਼ੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਭਾਵ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਚੀਆਂ ਮੋਰਗੇਜ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੇ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਭਾਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਕੁਝ ਘਟੀ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਵਲ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਗੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਘਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਖ਼ਰਚੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੇ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਂਗਸ ਰੀਡ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤੁਲਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣ ਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੈਲਗਰੀ, ਵਿੰਨੀਪੈੱਗ, ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਜਾਂ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਸਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਮੋਰਗੇਜ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਤਰ ਸੂਬਾਈ ਪਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾਈ ਯਤਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਹਨ ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੈਡਰਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟਸ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਗੇਜ ਮਿਲਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੇਸ਼ਗੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬਜਟ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਕੜ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਖਰੀਦਦਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੌਧਿਕ ਪਰਵਾਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਸਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਖਾਮੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜੋੜੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਟਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਘਰ ਵਿਕਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਖਰੀਦਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਵੋਟਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਜੋ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਪਤਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੋਟੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਂਗਸ ਰੀਡ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਇਸੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਾਰਥਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਬੇਮਾਨੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਵੱਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦਾ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨਾਕਾਮੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਸਕੇ।

