ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਲੇਖਕ : ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਵਿੱਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1950 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਪਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈਅਤੇ ਉਹ ਉਦਯੋਗਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵਸੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਦਿ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਟੀਚੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਹੁਣ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜਿਹੜਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥਦਾ ਸੀ) ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੱਛਡਿ਼ਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ; ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 77 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ 14 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੀ 46 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਾਕੀ 86 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮਦਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਅਸਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਉਂਝ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਕ ਦੇਸ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸੋਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਅਰਧ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਸੋਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਸਾਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਭਾਵੇਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਹਰੇਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਕਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 22 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ 30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ? ਜੇ ਇਉਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਪਰ ਕੁਝ ਦੀ ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਘਟੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਧੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਨਾ; ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਾਂ ਹੀ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਵੇ। ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਸੋਂ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਕੇ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 74 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ 100 ਵਿੱਚੋਂ 26 ਵਿਅਕਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ; ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 8 ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੋਸ਼ ਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅੱਠ ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ 100 ਵਿੱਚੋਂ 26 ਅਜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ?
ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਆਧਾਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ, ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ 45 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 17.6 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜੋ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੁਨੀਆਂਦੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 4 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ, ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਵਿਕਾਸ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ, ਤਹਿਸੀਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧੀ ਟੀਚੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਲ ਵਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਰਜ ਹੋਣ, ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹਨ।