ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਕਾਰ

ਲੇਖਕ : ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 104 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ‘ਚ ਨੂੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ’ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰਤੂਤਾ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ’ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਸਲੂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਡੀਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ-ਬੇੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਚ ਘਿਰ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ’ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਹਿਦਨਾਮਿਆਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ’ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦ ਵੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਕੇ ਜਹੇ ਮੁਲਕ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੁਸਤਾਵੋ ਪੇਤਰੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ’ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੋ ਅਮਰੀਕਨ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ (ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗੁਸਤਾਵੋ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਸਮੇਤ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਈ) ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੋ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੰਗੋਟੀਆ ਯਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਬੇਹੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਟੋ ਸੰਗੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਲਾਦੀਆ ਸ਼ੇਨਬੌਮ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਗਲਫ਼ ਆਫ ਅਮੈਰਿਕਾ’ ਕਰਨ ਦੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਖ਼ਸਲਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਭ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਭਾਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਪੈਸੰਜਰ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਣ ਪਿੱਛੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਮਜ਼ਾਲ ਹੈ ਉਸ ਅੱਗੇ ਅੜ ਸਕੇ। ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਭਖੇ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਭਾਰਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਨ, ਦਿੱਲੀ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਉਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਚੀਫ਼ ਮਿਸ਼ੇਲ ਬੈਂਕਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂਬੇੜੀਆਂ ‘ਚ ਨੂੜ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਸਹਿਤ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ‘ਫ਼ੌਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਵਾਲੀ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਫਲਾਈਟ ਹੈ’। ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 40 ਘੰਟੇ ਬੇੜੀਆਂ ‘ਚ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨੇ ਬਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਚੁਰਾਹੇ ‘ਚ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ‘ਵਿਸ਼ਵ-ਗੁਰੂ’ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਬੇਹਯਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਰੋੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਟਰੰਪ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ, ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ’ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਤ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ’ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ’ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਵਾ ਸੱਤ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਧੜਾਧੜ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੌਂਕੀ ਰੂਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਸਮੇਂ ਬੇਹੱਦ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਭੁੱਖੇ-ਤਿਹਾਏ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 1996 ਦਾ ਮਾਲਟਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਾਂਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ 2022 ‘ਚ ਕੈਨੇਡਾਅਮਰੀਕਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ -380 ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਠੰਡ ਦੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਗੁਜਰਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਜਾਂ 2023 ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਾਰਟਡ ਫਲਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਅਜਿਹੇ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਕਾਂਡਾਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਫੋਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੜ ਵੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਗੇਮ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਨਮ-ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਸ਼ਰਮੀਂ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ! ਪਰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ! ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹਰਕਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੁੰਗੇੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ’ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਕਰੂਰ ਖ਼ਸਲਤ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਟਰੈਂਸ ਜੈਂਡਰ ਲੋਕਾਂ, ਅਬੌਰਸ਼ਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਬਣਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਘੋਰ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਟੇਟ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਵੱਈਏ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਘੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਕਰੂਰਤਾ ਦੀਆਂ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਛੂਹ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਗੁਨਾਹ’ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਿਰਪੱਖ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਸੰਸਥਾ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਿ ਆਨ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਹੀਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ 2022 ‘ਚ ਫੈਡਰਲ, ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸਾਂ ‘ਚ 96.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 59.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਟੈਕਸ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਞ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ’ ਬੇਹੱਦ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਚ ਗਿਣਨਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਟਰੰਪ ਲਈ ਇਹ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ’ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਧਮਕਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਡੀਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ’ ਗੁਆਂਟਾਨਾਮੋ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਤਸੀਹਾ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡਿਫੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਨਜ਼ਵੇਲਾ ਦੇ ਡੀਪੋਰਟ ਕੀਤੇ 10 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 4 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਲਾਈਟ ਵਿਚ ਗੁਆਂਟਾਨਾਮੋ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਆਂਟਾਨਾਮੋ ਖਾੜੀ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਟਾਨਾਮੋ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਆਪਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ’ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੀਐੱਨਐੱਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਆਂਟਾਨਾਮੋ ਕੈਂਪ ਦੀ 200 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਦਾ ਟੀਚਾ ਉੱਥੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਇਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਧਨ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਡਿਫੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਸੂਖ਼ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ’ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਦੇ ਨਾਯਿਬ ਬੁਕੇਲੇ, ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਨਾਰਡੋ ਅਰਵੇਲੋ ਅਤੇ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਹੋਜ਼ੇ ਰੌਲ ਮੁਲਿਨੋ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੁਕੇਲੇ ਨੇ ਫ਼ੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਮੈਗਾ-ਜੇਲ੍ਹ’ (2023 ‘ਚ ਉਸਾਰਿਆ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ) ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਡੱਕੇ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ’ ਆਖਿਲ਼ਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ਰਚ ‘ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਨਾਮਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਲਿਨੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਨਾਮਾ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੱਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਲਾਹ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਦਣਦਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਰਾਇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਸਰੇਆਮ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਧੌਂਸ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਘੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤਿੰਨ ਪੰਨੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੀਮੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਉੱਪਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਦੋਬਦਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਪੀ. ਵੰਨ ਐਪ (ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਸੀ) ਦੀ ਸਡਿਊਲਿੰਗ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਰੱਦ ਦੇ ਐਲਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਬੇ-ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਘੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਨ