ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਲੇਖਕ : ਪੂਰਨਚੰਦ ਸਰੀਨ
ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥ ‘ਮਨੂੰਸਮ੍ਰਿਤੀ’ ‘ਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਬੱਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸਜਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ। ਸੰਨ 1807 ‘ਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਸਲੇਵ ਟਰੇਡ ਐਕਟ-1807) ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1808 ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ 1843 ਈ. ‘ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1975 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਾਨਸਿਕ ਦਾਸਤਾਨ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਖੇਡ
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਗੇੜ ‘ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੇਮਤਲਬ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ‘ਅਜਗਰ ਕਰੇ ਨਾ ਚਾਕਰੀ, ਪੰਛੀ ਕਰੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਦਾਸ ਮਲੂਕਾ ਕਹਿ ਗਏ ਸਭ ਕੇ ਦਾਤਾ ਰਾਮ’, ਸਹੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਵੇਲੇ (ਭਾਵ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ, ਹੜ੍ਹਾਂ, ਭੁਚਾਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵੇਲੇ) ਕੀਤੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਸਮਝ ‘ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਦਾਲ ‘ਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਨਿਰਧਨ ਜਾਂ ਸਾਧਨਹੀਣ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕਮਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਭਿਖਾਰੀ ਵਾਂਗ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਕੇ ਥਮਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਲਾ-ਬੁਰਾ ਸਮਝ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਮਾਰ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਇਸ ਲਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸੌਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਗਵਾਈ ਮਿਲੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ-ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਵੋਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ‘ਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਕ ਨਿਠੱਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾਦ, ਬੀਜ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਛੋਟ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਾਉਣਾ ਘਾਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ‘ਤੇ ਚੋਟ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਦਾਅਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਸਮਝ ‘ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੇ.ਜੀ. ਤੋਂ ਪੀ.ਜੀ. ਤੱਕ ਇਕਦਮ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਧਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ‘ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਰੋਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਦੌਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ‘ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਹੋੜ ‘ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਧਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ, ਸੜਕ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਲਗਦਾ, ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਬਾਂਦਰਵੰਡ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਘਟਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ਾਸਲਾ ਵਧਣਾ ਇਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਜੋ ਅਸਲ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿਗਣ ਦਾ ਅਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਗ ਅਜਿਹੀ ਗਾਂ-ਮੱਝ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੋਅ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪੈਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਝੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਟਣ ‘ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਚ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਝਾਂਸੇ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਚਲਾ ਵਰਗ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਸਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਣਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਸੁੱਚਮਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਭਾਵ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬੀਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਸੁਣ ਕੇ ਇਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਇਹੀ ਲੋਕ ਅਜੋਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।