ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਧੇ

ਖ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵਾਂ ਹੈਲਥ ਹੱਬ ਬਣਿਆ ਖ਼ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਧੇ ਹਨ, ਜੋ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 177.53 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫ਼ਾਰਮਾ ਸਨਅਤ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਸਾਲ 2023-24 ‘ਚ 64,801.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਖਪਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਫ਼ਾਰਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਸਾਲ 2023-24 ਤੱਕ 3,23,764 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮੈਡੀਸਨ ਤੇ ਫ਼ਾਰਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 1,59,548.14 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੈਲਥ ਹੱਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚੇ ਪੱਲਿਓਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 57,640 ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਤੇ ਥੋਕ ਦੇ 34,276 ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ ਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਲ 2017-18 ‘ਚ 20,116.90 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 64,801.06 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਟਰੀਟਮੈਂਟ/ਹੇਅਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ‘ਤੇ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 5699.45 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰਜੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਰੇਅ ਆਦਿ ‘ਤੇ 1145.72 ਕਰੋੜ ਵੱਖਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ…
ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1301.31 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਂਡਿਡ ਐਨਕਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 15254.95 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 9045.74 ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ 19063.17 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 1076.42 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 3928.32 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਲ੍ਹਮ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2017 ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦਾ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਖ਼ਰਚ ਦਾ 4.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਜਟ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ‘ਤੇ 718 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2024 (ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ) ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ 718.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ 123.53 ਕਰੋੜ ਤੇ ਸਾਲ 2023-24 ‘ਚ 191.37 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ 84 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਬੁਪਰੋਨੋਰਫਿਨ ਆਦਿ ਦੀ ਗੋਲੀ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 402.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ।
ਵੀਆਈਪੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ
ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ 4.98 ਕਰੋੜ, ਬਰਾੜ ਪਰਿਵਾਰ (ਸਰਾਏਨਾਗਾ) ਦਾ 4.72 ਕਰੋੜ, ਤਲਵੰਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ 42.26 ਲੱਖ, ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ 29.60 ਲੱਖ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਤਾਮਿਲ, ਕੇਰਲ, ਕਾਰਨਾਟਕ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਕਈ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋ ਫੀਸਦ (2%) ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਫੀਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੀ 62 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 75% ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜੇਬੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 85 ਫੀਸਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਓਪੀਡੀ ਅਤੇ 45 ਫੀਸਦ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹਿਕਮਾ। ਤੀਸਰੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੱਧਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਵੰਡ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਨਿਘਰਿਆ
ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 2900 ਸਬ ਸੈਂਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੈਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 233 ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 139 ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 64 ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਇਹ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਤਸਵੀਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੱਕ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਅਜੋਕੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।