ਲੇਖਕ : ਸੀ. ਉਦੈ ਭਾਸਕਰ
ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਜਿਹੀ ਪਰ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਘਟਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਗਾਮ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮੂਲ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਪੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ”ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਇਸ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ-ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਘਟੀਆ ਪਛਾਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂਹ-ਮੁਖੀ ਅਸਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤੱਥ, ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟ ਗਈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਜੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ?
ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਰਲੱਭ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਕਲਾਤਮਿਕ ਢੰਗ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ”ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।” ਇਹ ਰਵੱਈਆ 2020 ਵਿੱਚ ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਝੜਪ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਕਾਮੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਸਰਨ ਵਾਦੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਜੋ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਬਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਜਦੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 45 ਮਿੰਟ ਲੰਮੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਮਾਰਗ (ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ) ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਘਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਜਰ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਕੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ।
ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜੋ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਟੀਕ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਰ ਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਝਟਕੇ ਸਹਿਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ, 1947 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 1962 (ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ) ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿੱਚ 1999 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਤੱਕ, ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਨੇਮ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਕੇ. ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ (ਮਰਹੂਮ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਰਗਿਲ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਮੇਟੀ (ਕੇਆਰਸੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਤਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਚੇਤਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ”ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ (ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ) ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਲਾਗ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਝਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।”
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਤੋਂ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੇ ਸੂਹੀਆ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਾਬਤ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਆਈਬੀ) ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਅਨੈਲਸਿਸ ਵਿੰਗ (ਰਾਅ) ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐੱਨਟੀਆਰਓ) ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਸੰਸਦ ਹਮਲਾ (ਦਸੰਬਰ, 2001), ਮੁੰਬਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ (ਨਵੰਬਰ, 2008), ਪੁਲਵਾਮਾ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾ (ਫਰਵਰੀ, 2019) ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਗਾਮ ਕਤਲੇਆਮ ਇਸੇ ਮੁਹਾਰਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾ (ਆਈਪੀਐੱਸ) ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਲੂ-ਰਿਬਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡੂੰਘੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕੇਆਰਸੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਈ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਇਆਕਲਪ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀ, ਬਿਹਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਹਿਊਮਿੰਟ) ਦੇ ਚਲੰਤ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੱਝਵੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦੀ ਅਤੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਣੀ ਸੂਰਤੇਹਾਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਉਂਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਸਕੇਗਾ।